पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : "मी दोन दिवसांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहे," अशी घोषणा करत अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्‍यांच्‍या या घोषणेवर भाजपबरोबर इंडिया आघाडतील मित्र पक्ष काँग्रेसनेही चांगलेच तोंडसुख घेतले आहे.
भाजपने आपल्‍या X पोस्‍टवर जारी केलेल्‍या व्‍हिडिओमध्‍ये म्‍हटलं आहे की, एखाद्याने न्यायालयाच्या अटींचा काळजीपूर्वक विचार केला तर उत्सव साजरा करण्याचे फारसे कारण नाही.जामीनासाठी घालण्‍यात आलेल्‍या अटी कठोर आहेत. केजरीवाल यांच्या जामिनावर झालेल्‍या सुटकेला विजय म्हणून पाहिले जाऊ नये.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी हा ‘पीआर स्टंट’ असल्याचे म्हटले आहे. दिल्‍लीकरांच्‍या मनात केजीरवालांची प्रतिमा हे एक भ्रष्‍ट व्‍यक्‍ती अशी झाली आहे. आता ते आपली प्रतिमा एक प्रामाणिक नेता अशी करण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात आहेत. केजरीवाल यांचे पाऊल त्यांची कलंकित प्रतिमा पुनर्संचयित करण्याचा एक प्रयत्न आहे. आगामी दिल्ली निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला हरण्याची भीती वाटते, असे भंडारी यांनी म्हटले आहे.
भाजप नेते मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी म्हटले आहे की, केजरीवाल बलिदान म्हणून पायउतार होत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात परत येण्यास किंवा फायलींवर स्वाक्षरी करण्यास मनाई केल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला आहे. केजरीवाल यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील सर्व सात लोकसभा जागा गमावल्या तेव्हा दिल्लीच्या मतदारांनी तीन महिन्यांपूर्वीच आपला निर्णय दिला होता याची आठवणही त्यांनी करुन दिली.
भाजप नेत्या शाझिया इल्मी यांनी म्‍हटलं आहे की, “अरविंद केजरीवाल हे राजकीय डावपेच करण्यात मास्टर आहेत. तुरुंगात असताना त्यांनी पाच महिन्यात राजीनामा द्यायला हवा होता. आता सहानभूती मिळवण्‍यासासाठी ते राजीनाम्याबद्दल बोलत आहेत. कारण सहानुभूती मिळवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. त्याने खूप आधी राजीनामा द्यायला हवा होता. दिल्लीतील लोकांना त्याचे वास्तव पूर्णपणे समजले आहे"
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांनी म्‍हटलं आहे की, "हे तर केवळ एक नाटक आहे. केजरीवाल यांनी फार पूर्वीच राजीनामा द्यायला हवा होता. ते पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही”.
सर्वोच्च न्‍यायालयानेच केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात परत येऊ नये किंवा कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय त्यांना गुन्हेगारासारखे वागवत आहे.या परिस्थितीत नैतिकतेचा आणि अरविंद केजरीवाल यांचा काहीही संबंध नाही, अशी टीकाही संदीप दीक्षित यांनी केली आहे.
दिल्ली मद्‍य धोरण घोटाळा प्रकरणी केजरीवाल यांना 13 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती.१ एप्रिल २०२४ पासून ते कारागृहात होते. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि सक्‍तवसुली संचालनालय (ईडी) संयुक्तपणे करत आहे.
