पाकिस्तानातून येत असलेली प्रदूषित हवा दिल्लीला प्रभावित करीत असल्याचा तर्क उत्तर प्रदेश सरकारकडून शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील उद्योगांतून निघणारी हवा दिल्लीकडे जात नाही तर ती इतरत्र जाते, असा दावादेखील उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात आला. यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी 'तर तुम्हाला पाकिस्तानातले उद्योग बंद करायचे आहेत' असा हलकाफुलका टोमणा मारला.
प्रदूषित हवा उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे जात नाही तर खुद्द आमच्याकडे सुद्धा दुसरीकडून प्रदूषित हवा येत आहे, असे उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील रंजीत कुमार यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. साखर कारखाने तसेच तसेच दूध प्रक्रिया कारखाने जास्त वेळ सुरू ठेवण्यासंदर्भात टास्क फोर्सकडे अर्ज द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. दिल्ली सरकारकडून बनवल्या जात असलेल्या रुग्णालयांच्या बांधकामाला परवानगी देण्याचा निर्णयही यावेळी सरन्यायाधीश रमणा यांनी दिला. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरील पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.
दरम्यान, प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर केंद्र तसेच दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणकोणते उपाय केले जात आहेत याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. अलीकडील काळात शाळा उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, पण वाढते प्रदूषण लक्षात येऊन शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या असल्याचे दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले.
दुसरीकडे प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असून या फोर्सची दररोज बैठक होईल तसेच फ्लाइंग स्क्वॉड दररोज आपला अहवाल टास्क फोर्सला देईल, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.