पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्‍ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला दिलेल्या आव्हान याचिकेवर आज (दि.७)सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दाेन्‍ही बाजूंच्‍या जाेरदार युक्‍तीवादानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने अंतरिम जामिनावरील सुनावणी आम्ही गुरुवारी घेवू ते शक्य नसल्यास, पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी घेतली जाईल,असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता केजरीवालांच्‍या अंतरिम जामिनावरील सुनावणी लांबणीवर सुनावणी गुरुवार, ९ मे किंवा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त 'एएनआय'ने आहे.
आमच्यासमोरील मुद्दा खूप मर्यादित आहे. या प्रकरणी तपासाचे काय झाले ते पाहणे आवश्यक आहे. केजरीवाल यांना कलम 19 पीएमएलए अंतर्गत झालेले अटक याेग्‍य की अयाेग्‍य हे पाहणे आवश्यक आहे. एखाद्या प्रकरणाच्‍या तपास करण्यासा‍ठी यंत्रणेला दोन वर्षे लागणे चांगले नाही, असे आजच्‍या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यावेळी ईडीच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल सीव्‍ही राजू यांनी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तारांकित हॉटेलमध्ये थांबले होते. त्याचे बिल चनप्रीत सिंग यांनी दिले होते. चनप्रीत सिंग यांनीच आपच्‍या प्रचारासाठी रोख निधी स्वीकारला होता. हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित नाही. आम्ही राजकारणाशी संबंधित नाही. या प्रकरणी आमच्‍याकडे ठोस पुरावे आहेत. या प्रकरणाच्‍या सुरुवातीच्‍या तपासात ईडीचे अरविंद केजरीवाल यांच्‍यावर लक्ष नव्हते; परंतु तपास पुढे गेल्यावरच त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली. केजरीवाल यांनी 100 कोटींची मागणी केल्याचे पुरावेही आम्ही दाखवू शकतो, असा दावाही त्यांनी केला.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली की, आपण या सर्व गोष्टींत सखाेल जाण्याची गरज नाही. केजरीवाल यांना कलम 19 पीएमएलए अंतर्गत झालेले अटक याेग्‍य की अयाेग्‍य हे पाहणे आवश्यक आहे. यावर अतिरिक्त ॲटर्नी जनरल राजू म्‍हणाले की, केजरीवाल यांना अटकेचे कारण वेगळे आहे. अटकेचे कारण आणि विश्वास ठेवण्याचे कारण एकच असावे. विश्वास ठेवण्याची कारण हेअटकेच्या कारणाहून अधिक विस्तृत असावीत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
आजच्‍या सुनावणीवेळी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल यांनी संपूर्ण दिवस युक्‍तीवादाची वेळ मागितली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही अंतरिम जामीन मुद्‍यावर विचार करु. त्यानंतर अंतिरिम जामिनासाठी दुपारी एकवाजेपर्यंत युक्‍तीवाद करा. लोकसभा निवडणूक सुरु आहे. अरविंद केजरीवाल हे निवडून आलेले मुख्‍यमंत्री आहेत. ते इतर कोणत्‍याही प्रकरणात गुंतलेले नाहीत. लोकसभा प्रचारामुळे कोणतीही हानी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकशाही ही मूलभूत रचना आहे आणि तो माझा मूलभूत अधिकार आहे; पण तसाच अन्नाचा अधिकार आहे. मोठी संख्या लोक तुरुंगात आहेत. सामान्य माणसाचा हक्क कमी आहे का? आधी दिल्लीच्या निवडणुकांबद्दल होतं. आता केजरीवाल म्‍हणतात की, पंजाबच्या निवडणुका. कृपया राजकीय नेत्यांना वेगळा वर्ग म्हणून चिन्हांकित करू नका. आज तुरुंगात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्‍ये कंपन्‍यांचे एमडी आहेत. ते म्हणू शकतात की, कंपनी दिवाळखोरीत जात असल्‍याने मला अंतरिम जामीन मिळावा, अशी भीतीही सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनी या वेळी व्‍यक्‍त केली.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्‍हणाले की, न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणे ऐकावे. या प्रकरणाचा तपास कोणत्‍या स्‍थितीत आहे हे पाहावे. केजरीवाल यांनी तपासात सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ते म्‍हणतील की, त्‍यांना लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करावा लागेल. या प्रकरणाच्‍या चौकशीत त्यांनी 6 महिन्यांपूर्वी सहकार्य का केले नाही?, असा सवालही त्यांनी केला. मुख्‍यमंत्री केजरीवाल या प्रकरणी सहा महिने समन्‍स टाळत होते. त्यामुळे कृपया अपवाद करू नका कारण अशा प्रकारामुळे खऱ्या सामान्य माणसाचे मनोधैर्य खचते. तुम्ही एखाद्या पदावर असाल तर तुम्हाला फायदा होईल, असा संदेशही यातून जाईल. न्यायालयाने आम्हाला अंतरिम जामिनावर उत्तर देण्यास सांगितले तर या न्यायालयाने त्यांची भूमिका ऐकून घ्यावी. केजरीवाल यांनी प्रचार केला नाही तर स्वर्ग कोसळणार नाही, असेही ते म्‍हणाले.
केजरीवाल यांच्‍यावतीने युक्‍तीवाद करताना ॲड. सिंघवी म्‍हणाले की, "पंजाबमध्ये मेच्या पहिल्या आठवड्यात तर दिल्लीत २५ तारखेला निवडणुका आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला राजकीय भाषणे वगैरे संबोधित करण्यास ते रोखू शकत नाही. लोकशाही हा मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा लोकशाहीचा एक भाग आहे. केजरीवाल यांनी पहिल्या समन्सला उत्तर दिले होते. त्यानंतर त्‍यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक झाली आहे. कलम 19 पीएमएलएवर माझ्यावरील निर्णय निश्चित असावी, अशी मागणही त्यांनी केली. केजरीवाल यांना २१ मार्चला अटक करण्याचा कोणताही आधार नव्हता, असा पुन्नरूच्चारही त्यांनी केला.
दिल्‍ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील मनी लॉड्रिंग प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते तिहार तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे रोजी सांगितले होते की, सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, जामीन मिळणार की नाही, याचा निर्णय सुनावणीनंतर होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मागील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईडीतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना सांगितले की, केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्‍यांना अंतरिम जामीन मिळण्याचा विचार केला जावू शकतो.
