पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : चंदीगड महापौर निवडणुकीतील पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१९) स्पष्ट केले. महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतमोजणी प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत 'आप'ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्‍यान, चंदीगडचे नवनिर्वाचित महापौर मनोज सोनकर यांनी महापौर निवडणुकीच्या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या एक दिवस अगोदर रविवारी महापाैरपदाचा राजीनामा दिला हाेता.
चंदीगड महापौर निवडणुकीच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महापौर निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल मसिह यांना फटकारले. निवडणुकीतील पीठासन अधिकारी अनिल मसिह निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
३० जानेवारी रोजी झालेल्या महापौर निवडणुकीत प्रशासनाने नियुक्त केलेले पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांनी आठ नगरसेवकांची मते अवैध ठरविल्यानंतर भाजपचे मनोज सोनकर यांची महापौरपदी निवड करण्यात आली. मात्र आम आदमी पक्षाचे नगरसेवक आणि महापौरपदाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी याला आव्हान देत उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पीठासीन अधिकाऱ्याचा एक व्हिडीओही व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये ते अवैध ठरलेल्या नगरसेवकांच्या मतांवर कथित चिन्हांकित करताना दिसत होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चंदीगड प्रशासनाला फटकारले असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. आता सोमवारी प्रशासनाकडून उत्तर दाखल केले जाणार आहे. अनिल मसीह यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले हाेते.
३० जानेवारी रोजी चंदीगड महापौर निवडणुकीदरम्यान भाजपने पोस्टल बॅलेटमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप आप आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला होता. या निवडणुकीत भाजपचे मनोज सोनकर यांनी महापौरपदासाठी आपच्या कुलदीप कुमार यांचा पराभव केला. या निवडणुकीत आठ मते अवैध ठरविण्‍यात आली होती.
पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांना मतपत्रिकेशी छेडछाड करताना पकडल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्याला फटकारले आणि ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिका आणि निवडणूक प्रक्रियेचा व्हिडिओ जतन करावेत. तसेच पीठासीन अधिकाऱ्याला १९ फेब्रुवारीला व्हिडीओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्याचे वर्तन स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
हेही वाचा :
