नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : १९९४ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना पंतप्रधान मोदींच्या 'मोध घांची' या जातीचा समावेश ओबीसी म्हणून सूचीबद्ध झाला. पंतप्रधान मोदींनी तोपर्यंत एकही निवडणूक लढवली नव्हती. त्यामुळे राहुल गांधींचे आरोप तथ्यहिन आहेत. तसेच सार्वजनिकपणे खोटे बोलणे आणि पुन्हा पुन्हा खोटे बोलणे हे त्यांचे धोरण आहे, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधींसह काँग्रेसवर केली.. पंतप्रधानांच्या जातीवर प्रश्न उपस्थित केले जाणे, हे अत्यंत खेदजनक असल्याचेही ते म्हणाले. Amit Shah On Congress
तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात लागू केला जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३७० आणि एनडीएला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, असेही ते म्हणाले. या कायद्यासंदर्भात आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषत: मुस्लिम समुदायाला भडकावले जात आहे. कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेण्याची तरतुद नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात नाही. हा कायदा केवळ बांगलादेश आणि पाकिस्तानात छळ झालेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी एक कायदा आहे," असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात अमित शाह बोलत होते. Amit Shah On Congress
पुढे बोलताना अमित शहा म्हणाले की, डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केलेला कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात लागू केला जाईल. यावेळी अमित शहा यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसचे होते. मात्र त्या आश्वासनापासून आता काँग्रेस मागे हटल्याचा आरोप केला. जेव्हा देशाची फाळणी झाली आणि बांगलादेश, पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचा छळ झाला, तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत आहे आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते, याची आठवणही त्यांनी करुन दिली. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने सादर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा उद्देश हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे आहे. जे नागरीक बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून स्थलांतरित झाले आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आधी भारतात आले, त्यांना भारतीय नागरिकत्व या कायद्याद्वारे प्रदान करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणुकांबद्दल बोलताना अमित शाह म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येतील याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले आहे. आम्हाला विश्वास आहे की भाजपला ३७० आणि एनडीएला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, असेही ते म्हणाले.
ओबीसी ही जात नसुन प्रवर्ग आहे. काँग्रेसला प्रवर्ग आणि जात यातील फरक माहित आहे. कदाचित राहुल गांधींच्या शिक्षकांनी त्यांना हे सांगितले नसेल. अशी खिल्ली उडवत पंतप्रधानांच्या जातीवर प्रश्न विचारले जाणे हे अत्यंत खेदजनक असल्याचे अमित शहा म्हणाले. १९९४ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री छबिलदास मेहता असताना पंतप्रधान मोदींच्या जातीचा समावेश ओबीसी म्हणून सूचीबद्ध झाला. पंतप्रधान मोदींनी तोपर्यंत एकही निवडणूक लढवली नव्हती. तसेच काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, काका कालेलकर आयोग आणि मंडल आयोगाने तयार केलेल्या अहवालांची वर्षानुवर्षे अंमलबजावणी झाली नाही. पंतप्रधान मोदींनी ओबीसी आयोगाला घटनात्मक मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले. याउलट काँग्रेस हा नेहमीच ओबीसी विरोधी पक्ष राहिला आहे आणि त्यांना वाटते की ते फक्त खोटे बोलून ओबीसींची सहानुभूती मिळवू शकतात.
हेही वाचा
