पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तराखंड विधानसभेत आज 'समान नागरी संहिता उत्तराखंड २०२४' विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या कायद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी कठोर नियम आणि शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. वाचा काय आहे तरतूद…
लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी बंधनकारक
उत्तराखंडमध्ये धामी सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या समान नागरी संहितेत लिव्ह-इन संबंध स्पष्टपणे परिभाषित केले आहेत. यानुसार, केवळ एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. ते आधीच विवाहित किंवा इतर कोणाशीही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये किंवा निषिद्ध संबंधात नसावेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लिव्ह-इन राहण्यासाठी नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असेल. नोंदणी न केल्यास, जोडप्याला सहा महिने कारावास किंवा २५ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
प्रत्येक लिव्ह-इन व्यक्तीने नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर अनिवार्यपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्याला निबंधक कार्यालयातून नोंदणीची पावती दिली जाईल. त्या पावतीच्या आधारे जोडप्याला घर किंवा वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल.
'हे' नियम बदलणार
हेही वाचा :
