पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : ज्ञानवापी मशिदी परिसरात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात यावा, असे आदेश वाराणसी न्यायालयाने बुधवार, २४ जानेवारी राेजी दिला आहे. या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शक राहावी, यासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता आज (दि.२५) हा अहवाल पक्षकारांना मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. पुरातत्व विभागाने हा अहवाल १८ डिसेंबरला वाराणसी न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालावर अभ्यास करण्याची संधी आता दोन्ही पक्षांना मिळणार आहे. यामुळे ३५५ वर्षांपूर्वीच्‍या वादावर आणि मागील ३३ वर्षांच्‍या न्‍यायालयीन लढाईवर तोडगा निघण्‍याची शक्‍यता व्‍यक्‍त होत आहे.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने जुलै ते नोव्‍हेंबर २०२३ या काळात ज्ञानवापी संकुलात सर्वेक्षणाचे काम केले. यासाठी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तंत्रज्ञानाद्वारे गोळा केलेले पुरावे वैज्ञानिक आधारावर महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तसेच मातीचे परीक्षण करण्यात आले. भिंतींवर बनवलेल्या प्रतीकांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओग्राफी करण्यात आली. बोधचिन्ह कोणत्या शतकात बनवले गेले हे देखील नोंदवले गेले आहे. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा सांगणारे ज्ञानवापीच्या तळघरांतून बरेच पुरावे मिळाले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्‍पष्‍ट केले आहे की, ज्ञानवापी प्रकरणात पूजा स्थळ कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे पुराव्याच्या आधारे आदेश देताना न्यायालयाला कोणतीही अडचण येणार नाही.
हिंदू पक्षाचे वकील सुधीर त्रिपाठी यांनी दावा केला आहे की, औरंगजेबाने १६६९ मध्ये ज्ञानवापी मंदिर पाडले होते. मंदिराच्या वरच्या भागाला मशिदीचे स्वरूप देण्यात आले. यासाठी तीन घुमट बांधण्यात आले. मुख्य घुमटाच्या खाली आणखी एक शिवलिंग आहे. सीलबंद खोलीमध्ये शिवलिंग सापडले आहे.
सर्वेक्षण अहवाल
जुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीचे संयुक्त सचिव एसएम यासीन यांनी दावा केला आहे की, ज्ञानवापी अकबराच्या कार्यकाळाच्या आधी बांधले गेले होते. याचे पुरावेही आहेत. औरंगजेबाची सत्ता नंतर आली. तळघरातील खोलीत कारंजे आहे. सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक करू नये, अशी आमची इच्छा होती. दुसरा पक्ष त्याचा गैरवापर करेल. वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून मांडतील. त्यामुळे वातावरण बिघडेल. आता आदेश आल्याने प्रत मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असेही त्‍यांनी म्हटले आहे.
१६ जानेवारी २०२४ ला हिंदू महिलेने ज्ञानवापी परिसरातील वजुहखान्या स्वच्छता ठेवली जावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
