क्रिप्टो करन्सी वर विधेयकाची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू - पुढारी

क्रिप्टो करन्सी वर विधेयकाची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू

नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : क्रिप्टो करन्सी बाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असून, याविषयीचे एक व्यापक विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ते सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक पार पडली असून ती रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सल्ल्यानुसार आयोजिण्यात आली होती. दोन्ही मंत्रालयांनी विविध देशांतील क्रिप्टो करन्सी तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतरच तसा सल्ला पंतप्रधानांना दिला.

क्रिप्टो करन्सीबाबत अर्थ विषयावरील स्थायी समितीची बैठक सोमवारी (15 नोव्हेंबर) होणार आहे. त्यात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होईल. क्रिप्टो करंसी, डिजिटल संपत्ती आदींबाबत गंभीर चिंता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सरकारला आधीच कळविली आहे. गुंतवणूकदारांनीही डिजिटल करंसीबाबत सतर्क राहायला हवे, असेही त्यांनी म्हटलेले आहे.

चीनने डिजिटल संपत्तीवर बंदी घातलेली आहे, तर भारत सरकार क्रिप्टो करंसीवर एक नियामक मंडळ असावे, या विचारात आहे. म्हणजेच क्रिप्टो करन्सीवर संपूर्ण बंदी न घालता तीवर बारकाईने देखरेख करण्यात यावी, अशी भारत सरकारची भूमिका आहे. भारतात क्रिप्टो करन्सीला चलनाचा दर्जा मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे, पण या करन्सीचे नियमन योग्य पद्धतीने झाल्यास कर संकलनात वाढ शक्य आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे प्रस्तावित विधेयकात क्रिप्टो करन्सीतून मिळणार्‍या कमाईवर कर आकारणी लागू होण्याची शक्यताही वर्तविली जाते.

रिझर्व्ह बँकेच्या मते क्रिप्टो करन्सीमुळे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला धोका उद्भवू शकतो. क्रिप्टो करन्सीच्या बाजारमूल्यावर रिझर्व्ह बँकेला संशय आहे. क्रिप्टो करन्सी ही केंद्रीय बँकेकडून नियंत्रित नसल्याने ती कुठल्याही अर्थ यंत्रणेसाठी धोकादायक आहे, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे म्हणणे आहे.

क्रिप्टो करन्सीबाबत खोटी आश्वासने देण, युवकांची दिशाभूल करणे बंद व्हायला हवे, यावर मोदींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत खल झाल्याचे सांगण्यात येते. अस्थायी क्रिप्टो बाजाराला मनी लाँडरिंग आणि टेरर फंडिंगचे साधन होऊ दिले जाणार नाही, असेही या बैठकीत ठरल्याचे सांगितले जाते.

Back to top button