मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, मराठा समाजाला टिकणारे आणि स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशनवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकार करणार आहे. त्यामुळे एसईबीसी आरक्षण पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरु होणार आहेत. (Maratha Reservation)
संबंधित बातम्या
मनोज जरांगे – पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊन 50 टक्क्यांच्या आत ओबीसीत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, राज्य सरकार सरसकट कुणबी दाखले देण्याच्या बाजूने नाही. त्याऐवजी मराठा समाजाला सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आणि कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता स्वतंत्र आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जाहीर केली आहे. (Maratha Reservation)
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रद्द झालेल्या एसईबीसी आरक्षणावर दाखल क्युरेटिव्ह पिटिशनवर सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा :
