नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड संख्येबाबतील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात थेट ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी येणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका तोपर्यंत होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वॉर्ड संख्येतील बदलाबाबत बीएमसी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. 92 नगर परिषदांसंदर्भात जे प्रकरण प्रलंबित आहे त्यासोबत हे प्रकरण जोडण्याची विनंती करण्यात आली होती. तथापि, न्यायालयाने ही याचिका स्वतंत्र ठेवली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता गेल्या वर्षांपासून मुंबईकरांना लागली आहे. वास्तविक फेब्रुवारी 2022 मध्ये मुंबई महापालिकेची मुदत संपली. त्यामुळे नव्या निवडणुका कुठल्या प्रभाग संख्येनुसार होणार 227 की 236 हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने बीएमसी वॉर्ड संख्या 227 वरुन 236 केली.
मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ही वॉर्ड संख्या पुन्हा 227 केली. लोकसंख्येच्या आधारावर वॉर्ड संख्या वाढवल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने म्हटले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय मान्य करून तो कायम ठेवला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होऊन युक्तिवादही झाले. निवडणूक नियम सांगतो की, आधीच्या जनगणनेनुसार वॉर्ड संख्या ठरवावी लागते. त्यामुळे 2001 च्या जनगणनेनुसा 227 ही वॉर्ड संख्या होती. 2011 च्या जनगणनेनुसार आपण 236 केली असा युक्तिवाद मविआकडून करण्यात आला. त्याला महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. आता प्रकरण थेट ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी येणार आहे.