पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मोदी सरकारमध्‍ये आज मोठा फेरबदल झाला. किरन रिजिजू यांना कायदा मंत्रीपदावरुन हटविवण्‍यात आले आहे. त्‍यांची जागी अर्जुन राम मेघवाल ( Arjun Ram Meghwal ) यांची नियुक्ती केली आहे.
केंद्र सरकारने कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांचे मंत्रालय बदलले आहे. अर्जुन राम मेघवाल आता रिजिजू यांच्या जागी कायदा मंत्री असतील. तर किरेन रिजिजू यांच्याकडे पृथ्वी आणि विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रिजिजू हे वर्तमान आणि निवृत्त न्यायमूर्तींबद्दलच्या टिप्पणीमुळे चर्चेत आले होते. देशात कोणीही कोणालाही इशारा देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी कॉलेजियमबद्दल म्हटले होते. त्‍यांचे या विधानावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली होती.
अर्जुन राम मेघवाल हे मूळचे राजस्थानमधील बिकानेरचे. १९७७ मध्ये कायद्यातील पदवी आणि १९७९ मध्ये कला विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी १९८२ मध्ये आरएएसमधून ( राजस्थान प्रशासन सेवा ) राजस्थान औद्योगिक सेवेसाठी त्‍यांची निवड झाली. त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्रात सहाय्यक संचालक म्हणून नियुक्ती केली आणि राजस्थानमधील झुंझुनू, ढोलपूर, राजसमंद, जयपूर, अलवर आणि श्रीगंगानगर जिल्ह्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक म्हणून काम केले होते.
२००९ पासून मेघवाल सलग तीन वेळा बिकानेरमधून खासदार झाले आहेत. राजकारणात येण्यासाठी मेघवाल यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेचा (IAS) स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता. 2014 मध्ये विजयानंतर ते लोकसभेत भाजपचे चीफ व्हिप राहिले. अर्जुन राम मेघवाल यांना २०१६ मध्ये अर्थ राज्यमंत्री बनवण्यात आले होते, त्यानंतर त्यांचा जलसंपदा राज्यमंत्री म्हणूनही कार्यकाळ होता.मेघवाल हे मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयात केंद्रीय राज्यमंत्री होते. त्यांना २०१३ मध्ये सर्वोत्कृष्ट संसदपटूचा पुरस्कारही मिळाला आहे.
मोदी सरकारने कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांच्या खात्यात बदल केला आहे. रिजिजू यांच्या जागी आता अर्जुन राम मेघवाल कायदा मंत्री असतील. २०२१ मध्ये रिजिजू यांना कायदा मंत्री करण्यात आले होते. रिजिजू हे वर्तमान आणि निवृत्त न्यायमूर्तींबद्दलच्या टिप्पणीमुळे चर्चेत आहेत. देशात कोणीही कोणालाही इशारा देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी कॉलेजियमबद्दल म्हटले होते. देशातील प्रत्येकजण संविधानानुसार काम करतो. निवृत्त न्यायाधीशांबाबतही त्यांनी वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की, काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी गटाचा भाग बनले आहेत.
हेही वाचा
