नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा; 'मोदी' आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात सूरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले आहे. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. स्वतः राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षासाठी हा जबर धक्का मानला जात आहे. (Rahul Gandhi defamation case)
ज्या दिवशी राहुल गांधी यांना दोषी सिद्ध करण्यात आले, त्या दिवसापासून म्हणजे २३ मार्चपासून अपात्रतेचा निर्णय लागू होईल, असे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. अपात्र ठरण्यापूर्वी गांधी हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार होते. वर्ष २०१९ मध्ये गांधी यांनी 'मोदी' आडनावाच्या अनुषंगाने वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुजरातमध्ये अवमानना खटला दाखल करण्यात आला होता. सूरत येथील न्यायालयाने गांधी यांना या प्रकरणात दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी शिक्षेला एक महिन्याची स्थगिती देण्याबरोबरच गांधी यांना सूरतच्या न्यायालयाने जामीनही दिला होता.
कर्नाटकमधील कोलार येथे १३ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना गांधी यांनी 'मोदी' आडनावाच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यामध्ये आडनाव समान आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का?' असे ते वक्तव्य होते. गांधी यांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अवमानना खटला दाखल केला होता. गांधी यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे संपूर्ण मोदी समाज चोर असल्याचे सांगत या समाजाचा अपमान केला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
घटनेतील कलम १०२ (१) (ई) तसेच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ चे कलम ८ मधील तरतुदींनुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभा महासचिव उत्पलकुमार सिंग यांनी गांधी यांची खासदारकी रद्द होत असल्याचे निर्देशात म्हटले आहे. त्याची प्रत राहुल गांधी, राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, केरळचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, लायसन अधिकारी, संसद भवन एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार विभागाचे संबंधित अधिकारी, लायसन अधिकारी तसेच लोकसभा सचिवालयाचे सर्व अधिकारी आणि शाखांना पाठविण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार कोणत्याही खासदार अथवा आमदाराला एखाद्या प्रकरणात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. याशिवाय सहा वर्षांसाठी संबंधित नेता निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतो. राहुल गांधी यांना अवमानना प्रकरणात जर वरिष्ठ न्यायालयातून दिलासा मिळाला नाही तर वर्ष २०२४ मध्ये त्यांच्या लोकसभा निवडणूक लढविण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. (Rahul Gandhi defamation case)
हे ही वाचा :
