सूक्ष्मवित्त कंपन्यांच्या डिफॉल्ट दरात घट
नवी दिल्ली : कोव्हिड महामारीमुळे निर्माण झालेल्या तणावातून सूक्ष्मवित्त क्षेत्र (मायक्रोफायनान्स) बाहेर येत आहे. अ‍ॅक्सेस डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेसच्या एका अहवालानुसार, सूक्ष्मवित्त संस्थांचा डीफॉल्ट दर जून 2021 मधील 16.7 टक्क्यांवरून मार्च 2022 मध्ये 5.3 टक्क्यांवर आला आहे. हा दर 30 दिवसांपेक्षा जास्त जोखीम असलेल्या पोर्टफोलिओच्या आधारावर मोजला जातो.
काही हंगामी अपवाद वगळता, गेल्या 22 वर्षांत सूक्ष्म वित्त कंपन्यांकडील निव्वळ थकीत कर्जांचे प्रमाण 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 2021 आणि 2022 या वर्षांत थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढलेले असले, तरी त्यामागे कोरोनामुळे लागू झालेली टाळेबंदी व सर्वसामान्यांना गमवाव्या लागलेल्या नोकर्‍या ही कारणे आहेत. उदरनिर्वाहाच्या अडचणींमुळे त्यावेळी अनेकांना कर्जाची परतफेड अशक्य झाली होती. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर आणि अहवालाचे सहलेखक एन. श्रीनिवासन म्हणाले की, सूक्ष्मवित्त क्षेत्राने कोव्हिडच्या अडथळ्यास आता मागे टाकले आहे आणि सकारात्मक पद्धतीने ते पुढे जात आहे. या कंपन्यांची भविष्यातील धोरणे अधिक चांगल्या रितीने आखली असल्याचे दिसत आहे. व्यवसाय प्रतिनिधी, विलीनीकरण, बँकांमध्ये रूपांतरण आणि नॉन-मायक्रो फायनान्स कर्जामध्ये प्रवेश यांसारखे अनेक मार्ग उपलब्ध असल्याने, सूक्ष्मवित्त कंपन्यांना भविष्यात खूप काम करावे लागेल.
कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये सूक्ष्मवित्त कंपन्यांची थकीत कर्जे सर्लात जास्त आहेत. त्यापाठोपाठ बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो, असेही या अहवालात नमूद आहे.
