रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मृत्यू : ५ लाखांच्या भरपाईचे आदेश - मद्रास उच्च न्यायालय | No Fault Liability
कुणाची जबाबदारी हे न पाहाता भरपाई देण्याचे आदेश
पुढारी ऑनलाईन : रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना ५ लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहे. ही भरपाई ठेकेदाराकडून वसुल केले जाणार आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी हे आदेश दिले आहेत. या घटनेत दुचाकीस्वार रस्त्यावरून जात होता, पण रस्त्यात खोदलेल्या खड्ड्यात पडून त्याचा मृत्यू झाला. “कुणाची चूक आहे, कुणाचा निष्काळजीपणा याविषयी खोलात न जाता भरपाईचे आदेश देत आहोत,” असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
No Fault Liability म्हणजे काय?
या खटल्यातील निकाल No Fault Liabilityच्या तत्त्वानुसार देण्यात आला. No Fault Liability च्या तत्वाने एखाद्या व्यक्तीचा निष्काळजीपणा नसेल आणि त्याने पूर्ण काळजी घेतली असली तरी घटनेची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर येते.
Madras High Court invokes no fault liability principle to grant ₹5 lakh compensation to kin of man who died after falling into pit on public road
report by @ayeshaarvind https://t.co/tA741rhbUE
— Bar & Bench (@barandbench) January 18, 2023
हा खटला दाखल होतानाच संबंधित ठेकेदाराला ५ लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निकालनंतर मृत व्यक्तीचे वडील एन. अन्नमलाई यांना ही रक्कम मिळणार आहे.
नेमकी घटना काय?
अन्नमलाई यांचा मुलगा सर्वणा यांचा २७ ऑगस्ट २०२१ला अपघाती मृत्यू झाला. पुड्डोकोट्टई जिल्ह्यात एक पुलाचे काम सुरू होते, या कामासाठी रस्त्यावर खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यात दुचाकी पडल्याने सर्वणा यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अन्नमलाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या अपघाताला राज्य सरकार जबाबदार असून राज्य सरकारने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, असे त्यांना याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेत ठेकेदारही प्रतिवादी होता.
रस्त्यावर धोक्याची सूचना देणारे फलक लावले होते, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा अपघात झाला, असा बचाव ठेकेदाराने केला होता.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “या घटनेत प्रत्येक पक्ष दुसऱ्या पक्षावर जबाबदारी ढकलू शकतो. पण अशा आरोपांची पडताळणी करणे आवश्यक वाटत नाही.” अन्नमलाई यांना जादा भरपाई हवी असेल तर ते वेगळा दिवाणी दावा दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा