नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा- वैवाहिक बलात्काराला अपवाद श्रेणीत ठेवण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्चला यादीबद्ध केली आहे.१५ फेब्रुवारी पर्यंत यासंदर्भात केंद्र सरकारने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सोमवारी दिले. ( Criminalising Marital Rape )
वैवाहिक बलात्कार या मुद्दयाचा सामाजिक प्रभाव पडेल तसेच राज्यांनी या प्रकरणात माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा तसेच न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाल यांच्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
वैवाहिक बलात्काराला अपवाद श्रेणीत ठेवण्याच्या वैधतेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडीत निर्णयाविरोधात याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. यासोबतच वैवाहिक बलात्काराला अपवाद श्रेणीत ठेवण्याच्या निकालाच्या वैधतेला ही आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. पत्नीसोबत बळजबरीने शरीर संबंध ठेवल्याने पतीविरोधात कलम ३७६ अन्वे दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्याप्रकरणी याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
