नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ५ राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायदे हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहेत, असा दावा करत जमाते उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कायद्यांच्या विरोधात या संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. (Freedom of Religion Amendment)
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदे आहेत. Uttar Pradesh Prohibition Of Unlawful Conversion Of Religion Act, 2021, Uttarakhand Freedom Of Religion Act, 2018, Himachal Pradesh Freedom Of Religion Act, 2019, Madhya Pradesh Freedom Of Religion Act, 2021, Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act, 2021 असे हे कायदे आहेत.
आंतरधर्मीय जोडप्यांचा छळ करण्यासाठी हे कायदे केले आहेत, असा आरोप या संघटनेने केला आहे. या कायद्यानुसार व्यक्तीला आपला धर्म जाहीर करावा लागतो, ही तरतुद गोपनीयतेच्या तत्वाविरोधात आहे. तसेच आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे कुटुंबीय पोलिसात तक्रार देऊ शकत असल्याने या जोडप्यांचा छळ करण्याचे हे एक शस्त्र बनले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशात कायदा झाल्यानंतर एकाच महिन्यात १४ गुन्हे नोंद झाले. यातील फक्त दोन तक्रारी पीडितांनी दिल्या आहेत, तर उर्वरित तक्रारी या कुटुंबीयांनी दाखल केल्या आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. (Freedom of Religion Amendment)
याच आशयाच्या इतर काही याचिका उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी घेता येईल का याचा विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
