पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोरोनानंतर लोकांच्या जीवनमानावर मोठा फरक पडलेला दिसून आला आहे. बरेचसे उद्योग अजूनही कोरोनाच्या काळातील नकसानीतून सावरू शकलेले नाहीत. यामुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले आहेत. दोन वेळचे अन्न मिळणेही काही लोकांना अवघड झाले आहे. याच गोष्टीची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दिसून आले आहे. मंगळवारी एका प्रकरणाची सुनावणी करत असताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांच्या रोजच्या समस्येविषयीचे काही आदेश दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, कोणीही रिकाम्या पोटी झोपणार नाही, याची काळजी घेणे ही आपली संस्कृती आहे आणि तळागाळातल्या माणसापर्यंत धान्य पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. (Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत अन्नधान्य तळागाळातल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचते का? हे पाहण्यास सांगितले आहे. भारत सरकारने कोरोना काळात लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे. मात्र ही सुविधा अशीच पुढे चालू रहावी याच्या उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरुन लोकांचे हाल होणार नाहीत. रिकाम्या पोटी कोणीही झोपणार नाही याची काळजी घेणे ही आपली संस्कृती आहे. न्यायमूर्ती एम.आर. शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने काही निर्देश दिले आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारला ईश्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत स्थलांतरित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येचा एक नवीन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (Supreme Court)
अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर आणि जगदीप छोकर या तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांची बाजू मांडत असताना वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, २०११ च्या जनगणनेनंतर देशाची लोकसंख्या वाढल्याने NFSA अंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्यास अनेक पात्र व गरजू लाभार्थी कायद्यातील लाभापासून वंचित राहतील, असे ते म्हणाले.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले की, सरकार दावा करत आहे की अलिकडच्या वर्षांत लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे, परंतु जागतिक भूक निर्देशांकात भारत झपाट्याने खाली आला आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, केंद्रातर्फे हजर झाले, म्हणाले की NFSA अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थी आहेत, भारतीय संदर्भातही ही मोठी संख्या आहे.
ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, 2011 च्या जनगणनेने सरकारला लाभार्थ्यांच्या यादीत आणखी लोकांना जोडण्यापासून रोखलेले नाही. यावर भूषण हे हस्तक्षेप करत म्हणाले की, 14 राज्यांनी त्यांच्या धान्याचा कोटा संपल्याचे सांगत शपथपत्रे दाखल केली आहेत. त्यामुळे याचा विचार केला जावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा
