पुढारी ऑनलाईन : "मी माझ्या कारकीर्दीत वॉरंट काढून घरावर बुलडोझर फिरवणारा पोलीस अधिकारी पाहिलेला नाही. तसेच हिंदी चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या फिम्समध्येही पोलिसांनी अशी कारवाई केलेले पाहिलं नाही. तुम्ही केलेली कारवाईची कथा रोहित शेट्टीला पाढवा तो यावर चित्रपट करेल. हे टोळीयुद्ध आहे की पोलिसांचे ऑपरेशन?, असे कडक ताशेरे ओढत पोलीस बेकायदा कोणाचाही घरावर बुलडोझर फिरवू शकत नाही. फौजदारी प्रकिया संहितेमध्ये ( क्रिमिनल लॉ प्रोसिजर ) तशी तरतूदच नाही, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य नायाधीश आर. एम. छाया यांनी स्पष्ट केले . आसाम, उत्तर प्रदेशसह देशातील विविध राज्यांमधील गुंडांच्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्याच्या कारवाई सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
आसाममधील नगांव जिल्ह्यातील आगजनी येथील स्थानिक मासळी विक्रेता सफीकुल इस्लाम याचा बटाद्रवा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. यानंतर संतप्त जमावाने पोलीस ठाण्यात आग लावली होती. या घटनेनंतर एक दिवसांनी जिल्हा प्रशासनाने इस्लामसह अन्य सहा जणांची घरे बुलडोझर फिरवून उद्ध्वस्त केली होती. ही कारवाई शस्त्रसाठा आणि अंमली पदार्थ तपासणीवेळी करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते. या कारवाईची गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल केली होती.
या प्रकरणी गुवाहटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आर. एम. छाया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की , "मला असा कायदा दाखवा ज्यामध्ये एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी विनाआदेश आरोपीचे घरच बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. तुम्हाला अशी कारवाई करायची असेल तर परवानगीची आवश्यकता आहे. तुम्ही जिल्हा पोलीस प्रमुख असला किंवा अगदी पोलीस महासंचालक, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक किंवा पोलिस खात्यातील सर्वोच्च अधिकारी असला तरी तुम्हाला कायद्याच्या सर्व बाबींचे पालन करावेच लागेल. पोलीस खाते कोणाचोही घर बेकायदा पाडू शकत नाही."
कोणतीही कारवाई करण्यासाठी तुम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. पोलिसांना अशा प्रकारे कारवाई करण्याची परवानगी कोणता कायदा देतो?. कायदा आणि सुव्यवस्था हे दोन्ही शब्द एकत्रितपणे एका उद्देशासाठी वापरले जातात. आम्ही लोकशाही व्यवस्थेत आहोत. तुम्हाला एवढेच सांगणे पुरेसे आहे. तुमच्या पोलीस महासंचालकांना याची माहिती नसावी, असेही न्यायाधीशांनी फटकारले.
मी त्या फिल्मचं नाव विसरलो. या फिल्ममध्ये कारवाई करण्यापूर्वी हिरो अजय देवगण याला आदेश दाखवावा लागला होता. तुम्ही कारवाई करण्यापूर्वी न्यायदंडाधिकार्यांच्या आदेशाची वाट पाहायला हवी होती. एखाद्याने गुन्हा केला असेल तर तुम्ही खटला चालवू शकता; पण जिल्हा पोलीस प्रमुखांना आरोपीच्या घरावरच बुलडोझर फिरविण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवालही न्यायमूर्तींनी यावेळी केला.
हेही वाचा :