पेट्रोल-डिझेल दर: तर पेट्रोल ७५ रुपये आणि डिझेल ६८ रुपये... - पुढारी

पेट्रोल-डिझेल दर: तर पेट्रोल ७५ रुपये आणि डिझेल ६८ रुपये...

नवी दिल्ली, नवी दिल्ली: पेट्रोल-डिझेल दर वाढ झाल्यामुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडले असताना आता केंद्र सरकार खूशखबर देण्याच्या तयारीत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादन जीएसटी कक्षेत आणण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, त्याला देशातील सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींना नकार दिला आहे.

गुड्स एँन्ड सर्व्हिस टॅक्सवर मंत्र्यांच्या एका समितीने सिंगल नॅशनल रेटसह पेट्रोलियम उत्पादनावर टॅक्स लावण्याचा पर्याय सुचविला आहे.

ग्राहक दर आणि सरकारी महसूल यामधील बदल मोठे पाऊल ठरू शकते से तज्ज्ञ म्हणाले.

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी लखनऊ येथे झालेल्या ४५ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

जीएसटी मध्ये कुठलाही बदल करण्यासाठी पॅनेलच्या तीन चर्तुथांश मान्यतेची आवश्यकता भासते.

या जीएसटी काऊन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे आणि त्या क्षेत्रातील प्रतिनिधीचा समावेश असतो.

यातील काहींनी इंधन जीएसटी कक्षेत सामावून घेण्यास विरोध केला.

इंधनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी होते.

राज्याला मिळणारा महसूल उत्पन्न केंद्राच्या कक्षेत आणण्याबाबत राज्याच्या प्रतिनिधींचा नकार दिला आहे.

अवाजवी किंमतीमुळे कंबरडे मोडले

देशभरात गेल्या वर्षभरापासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

राजधानी दिल्लीत पेट्रोल १०१. १९ रुपये प्रतिलीटर तर डिझेल ८८.६२ रुपये प्रतिलीटर विक्री होत आहे.

मुंबईत पेट्रोलचे दर १०७.२६ रुपये प्रतिलीटर तर डिझेल ९६.१९ रुपये प्रति लीटर दराने विक्री होत आहे.

महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी सरासरी १०८ रुपये दराने पेट्रोल विक्री होत आहे.

भरतोय सरकारचा खजिना

सरकारने पेट्रोल-डिझेल दर या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ४ महिन्यांत ४८ टक्क्यांनी वाढविले आहे. एप्रिल ते जुलै २०२१ च्या काळात उत्पादन शुल्क १ लाख कोटी रुपयाहून अधिक झाले आहे. मागील आर्थिक वर्षात त्याच काळात हेच उत्पन्न ६७ हजार ८९५ कोटी होते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकारकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या टॅक्समध्ये ८८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सततच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

७५ रुपये पेट्रोलचे दर होऊ शकतात

जर पेट्रोल-डिझेल दर जीएसटी कक्षेत आणले तर केंद्र आणि राज्याच्या महसुलात जीडीपी ०.४ टक्के म्हणजे १ लाख कोटी रुपये कमी होईल. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर देशभरात पेट्रोल ७५ रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल ६८ रुपये प्रति लीटर या दराने विक्री होऊ शकते.

Back to top button