पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Delhi excise policy case : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनिष सिसोदिया यांना चौकशीसाठी उद्या (दि 17) सीबीआय मुख्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. सोमवारी सकाळी 11 वाजता त्यांची चौकशी केली जाईल.
Delhi excise policy case : यावर मनिष सिसोदिया यांनी प्रतिक्रिया देताना ट्विट केले आहे, "माझ्या घरी 14 तासांच्या छापेमारीत सीबीआयला काहीही सापडले नाही. माझ्या बँकेच्या लॉकरमध्ये शोध घेण्यात आला त्यातही काहीही सापडले नाही. इतकेच नाही तर माझ्या गावात देखिल त्यांना काहीही सापडले नाही. आता यांनी मला उद्या 11 वाजता सीबीआय मुख्यालयात बोलावले आहे. मी जाईन आणि पूर्ण सहयोग करेन, सत्यमेव जयते."असे सिसोदिया यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
Delhi excise policy case : दिल्ली दारू घोटाळ्यात आरोपी म्हणून मनिष सिसोदिया यांचे नाव समोर आले आहे. मात्र, आप नेत्यांनी हे आरोप फेटाळले असून भाजपवरही टीका केली आहे. दिल्ली दारू घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची शिफारस नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी जुलैमध्ये केली होती, ज्यामुळे भाजप-आप यांच्यात वाद निर्माण झाला होता.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआय दोन्ही दिल्ली दारू प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, ईडीने या प्रकरणाच्या संदर्भात 25 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले होते आणि मद्यविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या परिसरांचीही झडती घेण्यात आली होती. ईडीने पंजाब, दिल्ली आणि आंध्र प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये 35 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले.
Delhi excise policy case :या सर्व प्रकरणावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसेच हे फक्त राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आले आहे. असे त्यांनी म्हटले आहे. याचे वर्णन त्यांनी दुसरे स्वातंत्र्य युद्ध म्हणून केले आहे.
अरविंद यांनी ट्विट करून म्हटले आहे. "75 वर्षांनंतर देशाला एक शिक्षणमंत्री मिळाला ज्याने गरिबांना चांगले शिक्षण दिले आणि त्यांना उज्ज्वल भविष्याची आशा दिली."
हे ही वाचा :
