नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गांना (ईडब्ल्यूएस) देण्यात येणाऱ्या आरक्षणामुळे खुला प्रवर्ग, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) जागांवर कुठलाही प्रतिकूल प्रभाव होवू नये यासाठी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अतिरिक्त जागांना मंजूरी देण्यात आली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने यासंबंधी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार १७ जानेवारी २०१९ रोजी उच्च शिक्षण विभागाने सर्व केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधील विद्याशाखांमध्ये प्रवेश वाढवण्याचे आदेश जारी केले होते. एससी, एसटी तसेच ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवत खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध जागांना प्रभावित न करता ईडब्ल्यूएस वर्गाला १० टक्के आरक्षणाचे कार्यान्वय करता यावे, यासाठी हा आदेश काढण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
यासंबंधी करण्यात आलेल्या गणनेनुसार आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्गांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी एससी, एसटी तसेच ओबीसींच्या प्रमाणबद्ध आरक्षणावर प्रतिकूल प्रभाव न पडू देता तसेच जागांची उपलब्धता कमी न करता आरक्षण देता येवू शकते. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याठी केंद्राकडून ४,३१५.१५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे देखील प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश यू. यू.लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाल यांच्या घटनापीठाने मंगळवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर सुनावणी पुर्ण करीत निकाल राखून ठेवला आहे.
हे ही वाचा :
