पुढारी ऑनलाईन – नवऱ्यापासून स्वतंत्र राहात असलेल्या एका महिलेला केरळ उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. ही महिला २१ आठवड्यांची गरोदर आहे. "Medical Termination Of Pregnancy Act (MTP Act) नुसार महिलेला गर्भपातासाठी नवऱ्याची परवानगी घ्यायाची गरज नाही," असे न्यायमूर्ती व्ही जी अरुण यांनी निकालात म्हटले आहे. (Husband's consent is not necessary under MTP Act)
Medical Termination of Pregnancy Act या कायद्यानुसर एखाद्या महिलेल्या वैवाहिक स्थिती जर बदल झाला असेल, म्हणजेच घटस्फोट किंवा वैधव्य आले असेल तर २० आणि २४ व्या आठवड्यातही गर्भपाताची परवानगी दिली जाऊ शकते. पण या घटनेत याचिकाकर्त्या महिलेने कायदेशीररीत्या घटस्फोट घेतलेला नाही.
पण न्यायालयाने या महिलेचे पतीसोबतचे संबंध बदलले आहेत, हे मान्य केले. या महिलेने पती विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे, त्यातून पतीला या महिलेसोबत राहायचे नाही हे दिसते. याचाच अर्थ असा की महिलेच्या विवाहिक स्थितीत आकस्मिक बदल झालेला आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचिता श्रीवास्तव विरुद्ध चंदीगड या खटल्यात यापूर्वी अशाच प्रकारचा निर्णय दिला आहे. मुलांना जन्म द्यायचा की नाही द्यायचा या महिलांच्या पुनरुत्पदानाच्या हक्कावर कोणतेही निर्बंध लावता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटले होते.
न्यायमूर्ती व्ही जी अरुण, "वैवाहिक जीवनातील आकस्मिक बदल हे वैवाहिक स्थितीतील आकस्मिक बदलच असतात. फक्त घटस्फोट हा एक शब्द महिलांचे अधिकारांवर मर्यादा आणू शकत नाही." आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Medical Termination of Pregnancy Act मध्ये गर्भपातासाठी महिलने नवऱ्याची परवानगी घेण्याबद्दलची कोणतीही तरतुद नाही. गरोदरपणा आणि प्रसूती याचा ताण फक्त महिलांना सोसावा लागतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा
