पुढारी ऑनलाईन – हिंदू विवाह कायदा १९५५मधील पोटगीशी संबंधित कलम २४ आणि २५ हे लिंग अधारित नाहीत, त्यामुळे पुरुष किंवा स्त्री दोघांनाही जोडीदाराकडे पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. Maintenance provisions under Hindu Marriage Act are gender-neutral
न्यायमूर्ती अतुल चंदुरकर आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. "स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवण्याची परिस्थिती नसेल तर पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. न्यायूर्तींनी म्हटले आहे की, "कलम २४ आणि ३५ नुसार जर स्वतःचे उत्पन्न उदरनिर्वाह भागण्यासाठी पुरेशे नसेल तर पोटगी मागता येते. ही तरतुद लिंग आधारित नाही. तर ती Gender Neutral आहे. यासाठी पूर्वअट एकच आहे, ती म्हणजे उदरर्निवाहासाठी स्वतःचे उत्पन्न पुरेसे नसने." घटस्फोटाचा खटला प्रलंबित असताना जोडीदाराकडून पोटगी मागण्याची तरतुदी ही हितकारी असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
"कलम २४मध्ये पोटगीची तरतुद आहे. पती किंवा पत्नीचे उत्पन्न कमी असेल तर खटला लढवताना कमी उत्पन्न त्यांच्यासाठी अपंगत्व ठरू नये, यासाठी ही तरतुद आहे. पण अशा प्रकारचं सहाय नवऱ्याला ही दिले जाऊ शकते."
नांदेडमधील एक जोडप्याचा घटस्फोटाचा खटला या पीठासमोर सुरू होता. यात महिलेने खंडपीठासमोर असा दावा केला होता की कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगीच्या अर्जाचा विचार न करता थेट पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या अर्जावर निकाल दिला. तर पतीने असा दावा केला होती की पत्नीने स्वतःच सासरचे घर सोडले होते त्यामुळे ही एक प्रकारची क्रुरताच आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या ताब्यात असलेल्या मुलांच्य खर्चासाठी दरमहा ३ हजार रुपये इतकी पोटगी देण्याचा निकाल दिला होता. पत्नी सुनावणी वेळी सतत गैरहजर राहिल्याने नवऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला गेला, असे कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटले. यावर खंडपीठाने घटस्फोटाचा अर्ज आणि बायकोच्या पोटगी अर्जावर कायद्यानुसार सुनावणी घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
हेही वाचा
