पुढारी वृत्तसेवा; नवी दिल्ली : संस्कृतला राष्ट्रभाषा म्हणून जाहीर करण्याची विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२ सप्टेंबर) फेटाळून लावली आह. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका प्रलंबित होती. हा विषय संसदेत चर्चा करुन निर्णय घेण्यायोग्य असल्याने याचिका निकाली काढली जात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
संस्कृतला राष्ट्रभाषा म्हणून जाहीर करायचे की नाही, हा धोरणात्मक विषय आहे. त्यामुळे संसदच त्यावर निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायमूर्ती शहा यांनी सांगितले. माजी आयएएस अधिकारी के. जी. वंझारा यांनी याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
ही याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तुम्ही तुमची प्रार्थना संस्कृतमध्ये तयार करता. प्रसिद्धीसाठी नोटीस किंवा घोषणा का करावी? आम्ही यावर काही मते मांडू शकतो, परंतु यावर चर्चा करण्यासाठी योग्य मंच हा संसदच आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती हवी असल्याचेही, कोर्टाने म्हटले आहे.
