पुढारी ऑनलाइन डेस्क : आम्रपाली समूहाच्या प्रकल्पांशी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय शनिवारी (3 सप्टेंबर) कार्यवाही करेल. सरन्यायाधीश लळित आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांचे खंडपीठ आम्रपाली समूहाच्या प्रकल्पांशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी करणार आहे.
कोर्ट आर वेंकटरामणी यांच्या अहवालाचे परीक्षण करेल, ज्येष्ठ वकील, ज्यांना पूर्वी घर खरेदीदारांशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोर्ट रिसीव्हर म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. 22 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने सुरेखा कुटुंबीयांच्या चौकशीबाबत ईडी ने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने दाखल केलेल्या स्थिती अहवालाची दखल घेतली होती.
या अहवालानुसार, 215 कोटी रुपयांच्या टीएमटी बारचा पुरवठा खरा असल्याचे आढळून आले नाही, परंतु अहवाल सादर करतो की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार तपशीलवार तपासणी अद्याप सुरू आहे आणि योग्य पावले उचलली जातील. त्यानंतर हाती घेण्यात येईल.
25 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी मालकीच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला (NBCC) दोन रखडलेले आम्रपाली गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.
23 जुलै 2019 रोजी, न्यायालयाने NBCC ला नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा भागातील आम्रपालीचे अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यास सांगितले आणि ते लवकरात लवकर घर खरेदीदारांना सुपूर्द करण्यास सांगितले. आम्रपाली समूहाची रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) नोंदणीही न्यायालयाने रद्द केली होती.
18 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, "कंपनीने उभारलेल्या आर्थिक दाव्यावर सर्व सदनिका खरेदीदारांनी बुक केलेल्या संबंधित अपार्टमेंट्स आणि वैधानिक संस्था किंवा NOIDA/Greater NOIDA सारख्या कॉर्पोरेशन्सच्या ताब्यासाठी केलेल्या दाव्यांची दखल घेतली जाईल."
18 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, सदनिका खरेदीदारांची दुर्दशा आणि बांधकामाची प्रगती लक्षात घेऊन वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचे निर्देश वीज कंपनीला दिले.
