नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) न्यायालयांना खटल्याशी संबंधित त्यांचे निर्णय, आदेश लोकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत देण्याचा सल्ला दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयीन लेखनाचा उद्देश वाचकांना गोंधळात टाकणे किंवा क्लिष्ट भाषेच्या नावाखाली वाचकांना भ्रमित करणे असा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे ही म्हटले की, अनेक निवाड्यांमध्ये कायदे आणि वस्तुस्थिती यांच्या जटील प्रश्नांची निश्चिती केली जाते. संक्षिप्तता हा अतिभार असलेल्या न्यायव्यवस्थेचा अनपेक्षित परिणाम देखिल आहे आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सनी दिलेल्या 'कट-कॉपी-पोस्ट' सुविधेचाही तो बळी देखिल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, नागरिक, संशोधक आणि पत्रकार कायद्याच्या कक्षेत राहून प्रशासन व्यवस्थांसाठी एक सार्वजनिक संस्था म्हणून न्यायालयांच्या कामकाजांचे मुल्यमापन करतात. तसेच अशा प्रकारे आदेशांचे मुल्यमापन करणे हे कायद्याच्या राज्याला बळ देणारे आणि कायद्यातील खराब नियमांवर अंकुश लावण्यासारखे आहे.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात गुंतागुंतीच्या प्रकरणांसह विविध प्रकरणांमध्ये निकाल देताना घटनात्मक न्यायालयांनी पालनकरावयाच्या तत्त्वांची मांडली केली. 16 ऑगस्ट रोजी सुनावण्यात आलेला हा निर्णय बुधवारी न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला. एका कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईशी संबंधित स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेल्या अपीलावर खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती आणि केंद्र सरकारच्या औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या (CGIT) निर्णयानुसार बँक आणि इतरांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये, असे सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले की, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय अनाकलनीय आहे. या अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील भाषा समजून घेण्यासाठी खुद्द न्यायालयालाच संघर्ष करावा लागला आहे. मग याचिकाकर्त्यासाठी निकालाची भाषा समजणे अधिकच कठीण होईल. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अप्रशिक्षित फिर्यादीचा सामना अशा भाषेसोबत होतो, की जी भाषा सध्याच्या काळात बोलली जात नाही किंवा लिहली सुद्धा जात नाही.
उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल भविष्यातील पीठांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी उदाहरणे म्हणून वापरले जातात आणि ज्यांच्या जीवनावर त्याचा परिणाम होतो त्यांना न्यायालयाचे निर्णय समजले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, "न्यायिक लेखनाचा उद्देश क्लिष्ट भाषेच्या नावाखाली वाचकांना गोंधळात टाकणे किंवा अडकवणे नाही. कायद्याचे मुद्दे आणि न्यायाधिशांच्या निर्णयाशी संबंधित तथ्ये सहज समजतील अशा भाषेत लिहावीत. न्यायाधिशांद्वारे ज्या खटल्यांचा निर्णय लागतो तो निर्णय संबधित व्यक्तींवर थेट परिणाम करतो, त्यामुळे जर शद्बांमध्ये अर्थच हरवला तर निर्णय देणाऱ्या विषयीचा आदर अथवा विश्वासच कमी होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नव्याने विचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवले आणि असेही म्हटले की यापूर्वीही न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या निर्णयांमुळे काही प्रकरणे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाकडे परत केली होती, जेणेकरून हा आदेश नव्या भाषेत दिला जावा. जो निर्णय समजण्यासारखा असावा.
