नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : वाहनांच्या नंबर प्लेटच्या माध्यमातून सॅटेलाईटद्वारे टोल वसुली करण्याच्या यंत्रणेवर सध्या काम केले जात आहे. आता फास्टॅगची गरज भासणार नसल्याची माहिती बुधवारी केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली.
गडकरी यांनी सांगितले की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने टोल वसुली केल्याने टोल चुकवेगिरीला चाप बसणार आहे. टोल चुकविल्याप्रकरणी कायद्यात कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद नाही. सहा महिन्यांच्या आत ही नवीन प्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यासाठी संसदेत एक विधेयक आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसवण्याच्या सूचना वाहननिर्मिती कंपन्यांना दिल्या आहेत. कोणतीही व्यक्‍ती 10 किलोमीटर टोल रोडचा वापर करत असेल, तर सध्या त्याला 75 किलोमीटरचा टोल द्यावा लागतो. मात्र, नव्या जीपीएस प्रणालीमुळे कोणत्याही वाहनाने टोल रोडवर प्रवेश केला तेथून तो ज्या ठिकाणी जाईल तेथपर्यंतचाच टोल वसूल केला जाईल. त्यामुळे वाहनधारकांच्या पैशांची बचत होईल, असे मंत्री गडकरी यांनी यावेळी नमूद केले.
2024 मध्ये भारत अमेरिकेला मागे टाकेल : गडकरी
देशात सध्या 26 ग्रीन एक्स्प्रेस हायवेनिर्मितीचे काम वेगाने सुरू आहे. हे हायवे पूर्ण झाल्यानंतर 2024 मध्ये रस्त्यांच्या बाबतीत भारत अमेरिकेला मागे टाकेल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे निधीची कोणत्याही प्रकारची कमतरता नाही. दरवर्षी देशात पाच लाख कोटी रुपयांच्या रस्तेनिर्मितीची प्राधिकरणाची क्षमता आहे. बँकाही रस्तेनिर्मितीसाठी पैसा देण्यास तयार आहेत, असेही गडकरी यांनी सभागृहात सांगितले.
