नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्तानाट्य पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने नवनिर्वाचीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याद्वारे नियुक्त शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदच्या व्हीपला मान्यता देण्याचा नवनिर्वाचित महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यवाहीला याचिकेतून आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बनर्जी आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठासमक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिका मेंशन करीत तत्काळ सुनावणीची मागणी केली. ११ जुलैला महाराष्ट्रातील राजकीय घटनानाट्यासंबंधी दाखल इतर दोन याचिकेसह या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.
शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद यांच्या व्हीपला मान्यता देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे नाहीत. उद्धव ठाकरे अजूनही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. गेल्या आठवड्यात, शिंदे गटाने शिवसेनेकडून मुख्य प्रतोद पदी करण्यात आलेली सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. पंरतु, न्यायलयाने यासंबंधी कुठलाही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. 'न्यायालयाने कुठलाही आदेश देण्यास नकार दिला असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन व्हीपला दिलेली मान्यता यथास्थितीत बदल करणारा आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
यापूर्वीच एकनाथ शिंदे तसेच इतर बंडखोर १५ आमदारांनी याचिका दाखल करीत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले होते. तर, बहुमत चाचणीकरिता राज्यपालांकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांना शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले होते. रविवारी आमदार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त करीत ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांना हटवले होते.
