सोनिया गांधी : मिशन 2024 साठी सज्ज राहा
सन 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत सत्तांतर घडविण्यासाठी आतापासूनच भाजपविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन काँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केले. भाजपला सत्तेतून बाहेर करायचे असेल तर सर्व मतभेद आणि दबाव वाजूला ठेवला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, केंद्र सरकारने नवे सहकार मंत्रालय सुरू करून राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने सर्व विरोधी नेत्यांची व्हर्च्युअल बैठक झाली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या 77 व्या जयंतीचे औचित्य साधून ही बैठक घेण्यात आली. समाजवादी पक्ष वगळता इतर सर्व पक्षांचे नेते बैठकीला उपस्थित होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, लोकतांत्रिक जनता दलाचे नेते शरद यादव यांच्यासह 19 पक्षांचे नेते बैठकीत सहभागी झाले. आम आदमी पक्षाला बैठकीचे निमंत्रण नव्हते.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांच्या एकजुटीपुढे भाजप सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे. या एकजुटीमुळेच ओबीसी आरक्षणावरील घटनादुरुस्ती मंजूर झाली आहे. यापुढील अधिवेशनातही विरोधकांची एकजूट कायम राहील याचा मला विश्वास आहे. मात्र केवळ सभागृहातील एकजूट उपयोगाची नाही, तर संसदेबाहेरही हीच एकजूूट दिसली पाहिजे.
आपले खरे लक्ष्य आहे ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक. देशाला एक आदर्श आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन करणारे, स्वातंत्र्य लढ्यातील मूल्यांच्या मार्गावरून चालणारे सरकार देण्याचा आपला निर्धार असेल, असे सोनिया यांनी सांगितले. केंद्रात सत्तांतर घडविणे हे आपल्यासमोरील फार मोठे आव्हान आहे. मात्र विरोधी पक्षांतील एकजूट कायम राहिली तर अवघड वाटणारे हे आव्हान सहजसाध्य होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. हे आव्हान गाठण्यासाठी काँग्रेसकडून कोणतीही कसर बाकी ठेवली जाणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली.
नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करून राज्यांच्या अधिकारावर गदा : पवार
केंद्रातील सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेवर ज्यांचा विश्वास आहे, त्यांनी सरकारविरोधात एक व्हावे, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले. केंद्रात नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करून सहकार मंत्री म्हणून अमित शहा यांची नियुक्ती केली आहे. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे पाऊल आहे. त्यातून सूडबुद्धीचे राजकारणच दिसते, असे शरद पवार यांनी सांगितले. दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांनी लस वाटपात केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप केला. बिगर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांना कमी प्रमाणात लस दिली जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा उल्लेख करून सोनिया गांधी यांनी केंद्राच्या मनमानीला चाप बसविण्यासाठी विरोधकांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केले पाहिजे, असे आवाहन केले.
बैठकीतील 11 मुद्दे
* देशातच कोरोना लसीचे शक्य तितके उत्पादन केले जावे. मात्र त्याबरोबरच जगभरातून शक्य असेल तेथून लस मिळवून सर्वांचेच मोफत लसीकरण करावे.
* करपात्र उत्पन्न नसलेल्या देशातील सर्व कुटुंबाच्या खात्यावर दर महिना केंद्र सरकारने साडेसात हजार रुपये भरावेत. पान 4 वर
* पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय कर मागे घ्यावेत. स्वयंपाकाचा गॅस, खाद्यतेल यांच्या किमती कमी कराव्यात. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवावे.
* तीन वादग्रस्त कृषी कायदे तत्काळ मागे घ्यावेत. शेतकर्‍यांना किमान हमी भावाची शाश्वती द्यावी.
* सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण थांबवावे. वादग्रस्त आणि कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारे कामगार कायदे रद्द करावेत.
* मध्यम आणि छोट्या उद्योेगांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे. शासकीय खात्यांतील रिक्त पदे तत्काळ भरली जावीत.
* मनरेगा योजनेची व्याप्ती वाढवावी. वर्षातून किमान 200 दिवस रोजगाराची हमी द्यावी. वेतन दुप्पट केले जावे.
* देशभरातील शाळा-कॉलेज लवकरात लवकर सुरू व्हावेत यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी यांचे प्राधान्याने लसीकरण व्हावे.
* पेगासस स्पायवेअरचा टेहळणीसाटी वापर होत असल्याच्या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी व्हावी.
* राफेल विमान खरेदी व्यवहाराची चौकशी केली जावी. कंपनीबरोबरचा जुना करार रद्द करून नव्याने करार केला जावा.
* कोरेगाव-भीमा प्रकरणी तसेच सीएए आणि कृषी कायदा विरोधातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. अटकेतील नेत्यांची सुटका करावी.
* जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी. राज्याचे विभाजन रद्द करून पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करावा.