B V Nagrathna : देशाला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता | पुढारी

B V Nagrathna : देशाला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : भारताच्या पहिली महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान न्यायाधीश बी.व्ही.नागरत्ना (B V Nagrathna) यांना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बी.व्ही.नागरत्ना (B V Nagrathna) कार्यरत असून देशाचे माजी सरन्यायाधीश ई.एस.वेंकटरमय्या यांच्या त्या कन्या आहेत. न्यायाधीश नागरत्ना यांनी कर्नाटक कमर्शियल आणि संवैधानिक कायद्यांची व्याख्या करीत अनेक महत्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. त्यांचे वडील ई.एस.व्यंकटरमय्या १९ जून १९८९ ते डिसेंबर १९८९ दरम्यान देशाचे सरन्यायाधीश राहीले आहेत.

देशाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या नेतृत्वात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी ९ न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्न (B V Nagrathna) यांच्या नावासह तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती हिमा कोहली तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीं बेला त्रिवेदी यांची शिफारस कॉलेजियमकडून करण्यात आली आहे. भारताला महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची वेळ आली आहे, याअनुषंगाने गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती.

रंजन गोगोई यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर कॉलेजियमकडून कुठल्याही न्यायमूर्तींची नियुक्ती नाही

१२ ऑगस्टला न्यायमूर्ती आर.एफ.नरीमन यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३४ वरून कमी होत २५ पर्यंत पोहचली होती.

१९ मार्च २०१९ नंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर कॉलेजियमकडून कुठल्याही न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती.

पाच सदस्यीय कॉलेजियम मध्ये सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती यू.यू.लळित, न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव यांचा समावेश होता.

न्यायाधीश बी.व्ही नागरत्ना यांनी कर्नाटकमध्ये १९८७ मध्ये बार कौन्सिलमध्ये नोंद करत संवैधानिक आणि आर्थिक कायद्यांविषयी प्रॅक्टीस सुरू केली होती.

२००८ मध्ये त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी न्यायाधीश नागरत्ना यांची स्थायी स्वरुपात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

भारताला एक महिला सरन्यायाधीश देण्याची वेळ आली आहे, असे मत सेवानिवृत्तीपूर्वी माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले होते.

यांच्याही नावांची शिफारस

कॉलेजियमकडून ​थेट नियुक्तीकरिता वरिष्ठ अधिवक्ते तसेच माजी अतिरिक्त सॉलिसटर जनरील पी.एम.नरसिम्हा, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीं सीटी रवी कुमार तसेच केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरम यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.

कॉलेजियम कडून करण्यात आलेल्या शिफारसींना केंद्राकडून मंजूरी देण्यात आली तर, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या ३३ पर्यंत पोहचेल. लवकरच न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा सेवानिवृत्त होणार आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सवर सरन्यायाधीशांची नाराजी

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधी कॉलेजियमच्या बैठकीसंबंधीचे तत्थहीन मीडिया रिपोर्ट अत्यंत दुदैवी असल्याचे मत व्यक्त करीत सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रियापवित्र आहे आणि त्यात प्रतिष्ठा जुळलेली आहे यावर भर देत माध्यमांनी त्याचे पावित्र्य समजून घेतले पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.

कॉलेजियमच्या बैठकीतील ठरावाला औपचारिक स्वरूप मिळण्यापूर्वीच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तत्थहीन ​मीडिया रिपोर्ट येणे योग्य नसल्याचे देखील सरन्यायाधीश म्हणाले.

Back to top button