'सोशल मीडियातून वैद्यकीय मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई केल्यास न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल'!

नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

कोरोना हाहाकारामध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदत मागणाऱ्या लोकांवर कारवाई करणाऱ्या राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात समज दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर एखाद्या नागरिकाने सोशल मीडियावर तक्रार दाखल केली तर ती चुकीची माहिती म्हणता येणार नाही. कोर्टाचा हा आदेश यूपी सरकारच्या अलिकडच्या कारवाईसंदर्भात दिसून येतो, ज्यामध्ये सोशल मीडियावर ऑक्सिजन शोधणार्‍या एका तरूणाविरूद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता.

अधिक वाचा : ‘तर आरोग्यमंत्री राजीनामा देतील का?’

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की जर नागरिकांनी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर आपल्या तक्रारी केल्या तर त्यास चुकीची माहिती म्हणता येणार नाही.

अधिक वाचा : मरणानंतरही जागा मिळेना! दिल्लीत कोरोनामुळे दगावलेल्यांवर प्राण्यांच्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार

कारवाई झाल्यास कोर्टाचा अवमान मानला जाईल 

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘कोणतीही माहिती रोखण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी अशी आमची इच्छा नाही. तक्रारींवर कारवाईचा विचार केल्यास तो कोर्टाचा अवमान मानला जाईल. कडक संदेश सर्व राज्यांत आणि डीजीपीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. 

अमेठीमध्ये ऑक्सिजन मागितल्याने गुन्हा दाखल

खरं तर, अमेठी पोलिसांनी आजारी आजोबांना मदत करण्यासाठी ट्विट केलेल्या शशांक यादव युवकाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता. नंतर पोलिसांनी ताकिद देऊन सोडले होते. अमेठी पोलिसांनी असा दावा केला की या युवकाच्या आजोबांना ऑक्सिजनची गरज नाही किंवा ते कोरोना पॉझिटिव्ह नव्हते. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी तरूणांवर साथीच्या कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला होता.

अधिक वाचा : ‘तर दिल्लीत रस्त्यांवर मृतांचा खच पडेल’

२६ एप्रिल रोजी शशांकने ट्विटरवर बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदला आजारी असलेल्या आजोबांसाठी ऑक्सिजनची विनंती केली. यानंतर या संवादात इतरही अनेक पत्रकार सामील झाले. यात केंद्रीय मंत्री आणि अमेठीचे खासदार स्मृती इराणी यांनाही टॅग केले गेले. स्मृती इराणी यांनी थोड्याच वेळात उत्तर दिले की शशांकला बर्‍याच वेळा कॉल करण्याचा प्रयत्न झाला पण तो फोन उचलत नाही. खासदारांनी पोलिस व अधिकाऱ्यांनाही निर्दे दिले.