‘गरज सरो, फामार्र्सिस्ट मरो’ची स्थिती
कोल्हापूर ः राजेंद्र जोशी
कोरोनाविरोधी लढ्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या औषध व्यावसायिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेभोवती प्रश्नचिन्ह कायम आहे. अहोरात्र राबून, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आणि प्रसंगी प्राण गमावूनही औषध व्यावसायिकांनी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात एक बाजू मोठी नेटाने लावून धरली आहे, तरीही हा व्यवसाय कोरोना वॉरियर्सच्या व्याख्येत बसण्याविषयी शासनाच्या पातळीवर एकमत नाही. यामुळे औषध व्यवसायामध्ये राबणार्‍या लाखो जणांना लसही मिळू शकली नाही आणि त्यांच्या उपचारासाठी आरक्षित खाटांची व्यवस्थाही नाही. परिणामी, जीव रक्षणाचा व्यवसाय करणार्‍यांना ‘गरज सरो, फामार्र्सिस्ट मरो’ अशा कटू अनुभवाचा सामना करावा लागत आहे.
भारतात औषध व्यावसायिकांच्या संघटनेशी संलग्न औषध विक्री अस्थापनांची संख्या 9 लाखांच्या घरात आहे. शासनाच्या दरबारी औषध निर्माण करणार्‍या उद्योगांची संख्या 7 हजारांहून अधिक आहे. या उद्योगात प्रतिवर्षी सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होते आणि व्यवसायात काम करणारे फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, वाहतूकदार, पुरवठा करणारी यंत्रणा, अस्थापनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि त्यांची कुटुंबीय यांची संख्या सुमारे 1 कोटीच्या घरात आहे. यातील बहुतेकांचा कोरोना रुग्ण वा कोरोनाचे वाहक यांच्याबरोबर सतत संपर्क येतो. यामुळे या घटकाच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी विशेषतः लसीकरण व बाधित केमिस्ट यांच्या उपचाराच्या पातळीवर शासन स्तरावर गांभीर्याने निर्णय अपेक्षित होते. ते वेळेत होत नाहीत, असे लक्षात आल्यानंतर ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (एआयओसीडी) या औषध विक्रेत्यांच्या शिखर संघटनेने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, केंद्रीय खते व रसायने मंत्रालय, पंतप्रधानांचे कार्यालय यांच्याशी सतत संपर्क केला, पाठपुरावा केला; परंतु शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. याउलट निती आयोगाच्या बैठकीत लसीकरणाच्या प्रक्रियेत व्यवसायनिहाय प्राधान्यक्रम देऊ नका, असे मत व्यक्त झाल्याने औषध विक्रेत्यांचे प्राधान्याचे लसीकरण लटकले आहे. संघटनेने केंद्राच्या तिजोरीवर बोजा नको म्हणून प्राधान्याने सशुल्क लसीकरणाची तयारी दर्शविली. तथापि, त्यावरही निर्णय होत नाही. आतापर्यंत देशभरात पाचशे औषध विक्रेत्यांसह हजारोंना जीव गमवावा लागला. बाधितांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियामध्ये प्राधान्याने फार्मासिस्ट समूहाचे लसीकरण झाले; पण भारतात औषध दुकाने अत्यावश्यक सेवेमध्ये मोडत असल्यामुळे दुकान बंद ठेवणार्‍यांवर कायदेशीर बडगा उगारणारे सरकार मात्र त्यांना लसीकरणापासून दूर ठेवत आहे.
केमिस्टांचे लसीकरण हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यांना प्रक्रियेत प्राधान्यक्रमातून वगळणे याविषयी त्यांच्यामध्ये मोठा असंतोष आहे. त्यांना लसीकरणापासून दूर ठेवले, तर सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. शिवाय उद्या औषध पुरवठ्याची ही साखळी सांभाळणार कोण, असाही प्रश्न आहे.
– जगन्नाथ शिंदे
अध्यक्ष, एआयओसीडी