लसीकरणासाठी राखीव असलेले 35 हजार कोटी कोठे खर्च केले?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

कोरोना विषाणू फैलावादरम्यान, औषधे, ऑक्सिजन आणि लसीकरणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने बुधवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. लसीकरणासाठी राखीव ठेवलेला 35,000 कोटी रुपयांचा निधी कोठे खर्च केला? अशी विचारणा केली. तसेच त्यासंबंधीची माहितीही न्यायालयाने मागितली. 

शिवाय पहिल्या टप्प्यात सर्व वयोगटाचे लसीकरण मोफत केले असताना आता 18 ते 44 वयोगटासाठी पैसे का घेतले जात आहेत? म्युकर मायकोसीसवरील औषधांबद्दल काय पावले उचलली आहेत? अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केंद्र सरकारवर केली.

18 ते  44  वयोगटाची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्याच्या केंद्राच्या धोरणाला न्यायालयाने तर्कहीन म्हटले आहे.  केंद्राने  45 वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस देण्याचा नियम बनवला. मग 18 ते 44 वयोगटातील लोकांकडून पैसे का घेतले जात आहेत? असा दुजाभाव का? असा सवालही न्यायालयाने केला. 

18 ते 44 वयोगटातील लोक कोरोना संक्रमीत झाले. त्यांना दीर्घकाळ हॉस्पिटलमध्ये रहावे लागले. अनेकांचा उपचार सुरू असताना मृत्यूही झाल्याचा उल्लेख न्यायालयाने आपल्या टिपणीत केला. कोरोना विषाणूच्या बदलत्या रुपामुळे 18-44 वयोगटासाठी लसीकरण अनिवार्य आहे. मात्र लसीकरणाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत स्वतंत्र तयारी करता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारचे धोरण 

केंद्र सरकारने कोरोना योद्ध्यांच्या लसीकरणानंतर आणि 60 वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्यावर 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणास सुरुवात केली. या वयोगटासाठी लस मोफत होती. मात्र, खासगी हॉस्पिटल्समध्ये जाऊन लस घेण्यासही मुभा देण्यात आली. त्यासाठी लसीची किंमत 250 रुपये निश्‍चित करण्यात आली. त्यानंतर एक मे रोजी केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाचे स्लॉट खुले केले आहेत.

दुजाभाव तर्कहीन

लसीकरण मोहीमेच्या प्रारंभीच्या दोन टप्प्यात केंद्र सरकारने सर्वांसाठी मोफत लस उपलब्ध केली. मात्र, 18 ते 44 वयोगटाला लस द्यायची जबाबदारी केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशांच्या सरकारांवर टाकली. लसही त्यांनाच उपलब्ध करून द्यायला सांगण्यात आले. केंद्र सरकारचा हा आदेश मनमानीपणा करणारा आणि तर्कहीन आहे, अशी खरमरीत टिपणी न्यायालयाने केली.