कोरोना लसीकरण अभियानाकरीता केंद्राचे सुधारित दिशानिर्देश | पुढारी

कोरोना लसीकरण अभियानाकरीता केंद्राचे सुधारित दिशानिर्देश

नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

वाया जाणाऱ्या कोरोना लसीच्या प्रमाणावरून आता राज्यांना लसींचे डोज पुरवण्यात येतील. शिवाय खासगी रूग्णालयांना थेट लस उत्पादकांकडून लस खरेदीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कोरोना महारोगराईची दुसरी लाट हळूहळू ओसरत आहे. अशात केंद्र सरकारकडून मंगळवारी  लसीकरणासंबंधी सुधारित दिशानिर्देश  काढण्यात आले आहेत. सुधारित दिशानिर्देशांनूसार लोकसंख्या, रोगराईचे ओझं तसेच लसीकरणाच्या प्रगतीच्या आधारे राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना लशींच्या डोजचे वितरण करण्यात येणार आहे. वाया जाणाऱ्या डोजचे प्रमाण अधिक असेल, तर याचा थेट परिणाम राज्यांना उपलब्ध करवून देण्यात येणार्या डोजच्या संख्येवर पडेल, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारकडे असलेला २५ टक्के लसीकरणाचा भार आता कमी होईल. केंद्र सरकार ७५ टक्के लसी या लस उत्पादकांकडून घेऊन राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना पुरवणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय कोरोना लसीकरण कार्यक्रमामध्ये आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स, ४५ वर्षांवरील नागरिक, दुसरा डोस जवळ आलेले तसेच १८-४४ वयोगटातील नागरिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

लसीकरणामध्ये नागरिकांचा आर्थिक स्तर काहीही असला तरीही केंद्राकडून लस मोफत दिली जाणार आहे. पंरतु, आर्थिक क्षमता असल्यास खाजगी केंद्रांवर लस घेण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. लसींच्या किंमती या लस उत्पादक कंपन्यांकडून जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी किंमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोविन अ‍ॅप वर खाजगी आणि सरकारी केंद्रांची माहिती दिली जाणार आहे. ऑनलाईन नोंदणी  सोबतच आता ऑफ साईट देखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सोमवारी लसीकरणासंबंधी महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्यानंतर चोवीस तासांच्या आतच सुधारित दिशानिर्देश जाहीर करण्यात आले आहे. २१ जून पासून केंद्राकडून सर्व राज्यातील नागरिकांना कोरोनाची लस नि:शुल्क उपलब्ध करवून देण्यात येणार आहे, हे विशेष. 

१८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लोकसंख्येनूसार राज्य,केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची प्राथमिकता निश्चित करता येईल. यापूर्वी अनेक राज्यांनी वयोगटाअंतर्गत प्राथमिकता निश्चित करण्याचा पर्याय उपलब्ध करवून देण्याची विनंती केंद्राकडे केली होती.

खासगी रूग्णालयांकरीता लसीच्या डोजची किंमती लस उत्पादकांकडून ठरवली जाईल. यानंतर होणार्या कुठल्याही बदलाची वेळोवळी माहिती दिली जाईल. खासगी रूग्णालये सेवा शुल्काच्या स्वरूपात दर डोजवर जास्तीत जास्त १५० रूपये अतिरिक्त आकारू शकतील, असेही केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंबंधी खासगी रूग्णालयांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. लस उत्पादकांकडून लस निमिर्ती, लस उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशांतर्गत लस निर्मात्यांना थेट खासगी रूग्णालयांना लस उपलब्ध करवून देण्याचा पर्याय उपलब्ध करवून देण्यात आला आहे. 

देशात कोरोना लशींचे सरासरी ६.३ टक्के डोस वाया 

कोरोना लसीचे अनेक डोस वाया गेल्याने केंद्र तसेच काही राज्यांमध्ये तणावाचे वातारवण आहे. मे महिन्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनूसार झारखंडमध्ये सर्वाधिक ३७% डोज वाया गेले. झारखंडपाठोपाठ छत्तीसगढ (३० टक्के), तामिळनाडू (१५.५ टक्के), केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर (१०.८ टक्के) तसेच मध्यप्रदेशमध्ये (१०.७ टक्के) मोठ्याप्रमाणात डोस वाया गेले होते. देशात कोरोना लसीचे सरासरी ६.३ टक्के डोज वाया गेले आहेत . राष्ट्रीय सरारीच्या तुलने राज्यात कोरोना लस वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने केंद्राकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. 

Back to top button