'पीयूसी'साठी वाहन चालकाचा मोबाईल क्रमांक अनिवार्य! | पुढारी

'पीयूसी'साठी वाहन चालकाचा मोबाईल क्रमांक अनिवार्य!

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा ; देशभरात एक सामाईक पद्धतीने पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रणात) प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाकडून काढण्यात आली आहे. नवीन अधिसूचनेनूसार पीयूसी काढतांना वाहन मालकाचा मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याच क्रमांकावर प्रमाणीकरण, शुल्काविषयीचा एसएमएस पाठवला जाईल. अधिसूचनेनूसार देशभरात एक सामाईक पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या पद्धतीची सुरुवात करीत संबंधित पीयूसीचा डेटाबेस राष्ट्रीय नोंदणी पटाशी संलग्न करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा : भाजपला काल रस्त्यावर भिडलेले शिवसैनिक आज थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला!

अधिसूचनेनूसार पहिल्यांदाच यात ‘रीजेक्शन स्लीप’ म्हणजे प्रमाणपत्र नामंजूर करण्याची व्यवस्था देण्यात आली आहे. यासाठीचा एक सामाईक फॉरमॅट देण्यात आला असून चाचणीसाठी आलेले वाहन उत्सर्जनाच्या प्रदूषण विषयक नियमांची पूर्तता करत नसेल, तर वाहन मालकाला पीयूसी देण्यास नकार दिला जाईल. हे नामंजूर पत्र, वाहनधारक वाहन सेवा केंद्रात दाखवूनवाहनाची सर्विसिंग करुन घेऊ शकेल अथवा पीयूसीसी केंद्रातील उपकरण बिघडले असेल, तर वाहनधारक दुसऱ्या केंद्रात, ही चाचणी करुन घेण्यासाठी या कागदांचा वापर करू शकतील. पीयूसी चाचणी दरम्यान वाहनमालकाचा मोबाईल क्रमांक, नाव, पत्ता तसेच इंजिन क्रमांक आणि चासीस क्रमांक गोपनीय ठेवले जाईल.

अधिक वाचा : ठाण्यात जोरदार पावसामुळे अनेक सखल भागात साचले पाणी

जर संबंधित वाहन कार्बन उत्सर्जनविषयक नियमांची पूर्तता करत नसल्याचे, अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना जाणवले, तर ते अधिकारी, लिखित अथवा डिजिटल स्वरूपात वाहनधारकांशी संपर्क करून, चालकाला संबंधित वाहन चाचणीसाठी एखाद्या अधिकृत पीयूसी केंद्राकडे घेऊन जाण्यास सांगू शकतात. जर चालक किंवा वाहन धारकाने ही चाचणी केली नाही, तर त्यांना दंड आकाराला जाऊ शकतो.

अधिक वाचा : स्वदेशी बनावटीची बायोलॉजिकल-ई लस कोरोनावर ९० टक्के प्रभावी!

वाहनमालक या निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले, तर वाहनाची नोंदणी करणारे अधिकारी, निश्चित कारण लिखित स्वरूपात देऊन, संबंधित वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच परवाना रद्द करु शकतात. जोपर्यंत असे पीयूसी प्रमाणपत्र वाहनमालकाला मिळत नाही, तोपर्यंत गाडीची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. या अधिनियमाची अंमलबजावणी आयटी-अंतर्गत होणार असून त्यामुळे प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांच्या वापरावर चाप बसू शकेल. या फॉर्मवर एक क्यूआर कोड देखील असेल. यात पीयूसी केंद्राविषयीची सर्व माहिती असेल, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

Back to top button