मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीर निवडणूक | पुढारी
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
जम्मू-काश्मीरमधील मतदार संघाच्या पुनर्रचनेचे काम करण्याची प्रक्रिया (परिसीमन) सध्या सुरू आहे. या प्रक्रियेत प्रदेशातील प्रत्येक घटकाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. ती वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकाचे सहकार्य गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, विधानसभा निवडणूक घेण्याचा विचार होईल, असे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले. पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासनही केंद्र सरकार पूर्ण करेल, असे यावेळी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम 370 तसेच कलम 35 ए संपुष्टात आल्याच्या निर्णयाला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी येथील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि गुलाम नबी आझाद या चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह विविध पक्षांचे नेते बैठकीस उपस्थित होते.
जम्मू – काश्मीरमध्ये लोकशाही रुजविण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्षाची आहे. त्याचप्रमाणे प्रदेशातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा प्रवाह घेऊन जाण्यासाठी जनसहभागाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल. प्रदेशात आता शांतता प्रस्थापित होत असून, भयाचे वातावरण दूर होत आहे. पंचायत निवडणुकीनंतर पंचायतींना थेट 12 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे काश्मिरी जनता आता नव्या आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सहभागी होत असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पूर्ववत दिला जावा, विधानसभा निवडणुका लवकरात लवकर घेतल्या जाव्यात, रोजगारासाठी डोमिसाईलचा आधीचा नियम कायम ठेवावा, काश्मिरी पंडितांच्या घरवापसीसह त्यांचे पुनर्वसन आदी मागण्या यावेळी गुलाम नबी आझाद यांनी केल्या. काश्मीरबाबत जे काही झाले ते व्हायला नको होते.
संसदेत गृहमंत्र्यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. काश्मीर खोर्‍यात आता शांतता आणि शस्त्रसंधीही आहे. अनुकूल वेळ असल्यामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जावा, अशी मागणी आझाद यांनी केली. राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितल्याची माहिती अपना पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनी दिली.
पूर्ण राज्याचा दर्जा हवा : अब्दुल्ला
बैठक अत्यंत खेळीमेळीच्या वातारवरणात झाल्याचे बहुतांश नेत्यांनी सांगितले. मतदारसंघ पुनर्रचनेवर आगामी काळात काश्मीरमध्ये घडामोडी होऊ शकतात, असे मानले जात आहे.
फारूक अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या तिन्ही खासदारांनी पुनर्रचना आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. आयोगाचे अध्यक्ष शंकांचे समाधान करणार असतील तर बैठकीच्या कामकाजात सामील होऊ, असे या खासदारांनी स्पष्ट केले आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्स व काही इतर पक्षांनी 5 ऑगस्ट 2019 चे निर्णय तसेच मतदारसंघ पुनर्रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आवश्यक असल्याचे फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पंतप्रधानांच्या भेटीपूर्वी बैठकांचे सत्र
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी बोलावलेल्या मुख्य बैठकीपूर्वी दिल्लीत अनेक वेगवेगळ्या बैठका पार पडल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सकाळी पंतप्रधानांची भेट घेत बैठकीचा अजेंडा निश्‍चित केला. तिकडे जम्मू-काश्मीरच्या काँग्रेसी नेत्यांशी ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी खलबते केली. तर भाजपतर्फे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पक्ष मुख्यालयात जम्मू-काश्मीरच्या भाजप नेत्यांना पाचारण केले होते. यात रवींद्र रैना, कविंदर गुप्‍ता, निर्मल सिंग यांचा सहभाग होता.
आम्हाला पंतप्रधानांशी चर्चा करायची आहे : अब्दुल्ला
केंद्र सरकार जर अफगाणिस्तानच्या तालिबानशी चर्चा करू शकते तर मग काश्मीर प्रश्‍नावर पाकिस्तानशी का चर्चा करू शकत नाही, असे तुणतुणे पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी वाजवले होते. यावर प्रतिक्रिया विचारली असता नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी मुफ्ती यांचे ते खासगी वक्‍तव्य असून, आमचे त्याच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही, असे स्पष्ट केले. आम्हाला आमच्या देशाच्या पंतप्रधानांशी चर्चा करायची आहे, दुसर्‍या देशाच्या नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या ‘त्या’ वादग्रस्त वक्‍तव्याचे जम्मूमध्ये संतप्‍त पडसाद उमटले होते. डोगरा फ्रंटसह इतर संघटनांनी मुफ्ती यांना अटक करून तुरुंगात पाठविण्याची मागणी केली होती.