'कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नेमकी किती भरपाई देणार? सहा आठवड्यांच्या आत ठरवा'

नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. पीडितांना नेमकी किती भरपाई द्यावी, हे सहा आठवड्याच्या आत निश्चित करा, असेही निर्देश कोर्टाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिले आहेत.

वाचा :SBI मध्ये ५ हजार क्लार्क पदांची भरती, परिक्षेसाठी प्रवेशपत्र ‘या’ लिंकवर उपलब्ध

याआधी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपये भरपाई देणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. कोरोनामुळे केद्र आणि राज्य सरकारचा महसूल कमी झाल्याने तसेच आरोग्याच्या खर्चामध्ये वाढ झाल्याने आर्थिक दडपण आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांनी भरपाई देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करत उत्तर दिले होते.    

कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती असून यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना प्रत्येकी चार लाख रुपयाची भरपाई द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, ही धोरणात्मक बाब असून ती कार्यपालिकांवर सोपविली पाहिजे. याबाबत न्यायालय काहीच निर्णय देऊ शकत नाही.

वाचा : पती-पत्नीसह तिघांची सामूहिक आत्महत्या

आपत्ती कायद्यांतर्गत अनिवार्य भरपाई फक्त भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींच्या बाबतीत लागू आहे. तसेच, जर एखाद्या रोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूवर अनुग्रह निधी दिला आणि दुसरीकडे नाही दिला तर ते चुकीचे ठरेल, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. प्रत्येक कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या मृत्यूवर नुकसान भरपाई देणे राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले होते.