नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील हवाला प्रकरणाची (Anil Deshmukh money laundering case) चौकशी सीबीआयकडून काढून विशेष तपास पथकाकडे देण्याची राज्य सरकारची विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. देशमुख आणि राज्य सरकारसाठी अर्थातच यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून ईडी, सीबीआय, आयकर खाते तसेच अन्य तपास संस्थांचा उपयोग विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप आघाडी सरकारकडून वरचेवर केला जातो. या पार्श्वभूमीवर देशमुख यांच्याविरोधातील चौकशी सीबीआयकडून काढून घेऊन विशेष तपास पथकाकडे देण्याच्या विनंतीची याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य पोलीस दलाचे माजी महासंचालक सुबोध जयस्वाल हे सध्या सीबीआयचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे सीबीआय या प्रकरणाचा किती निष्पक्षपणे तपास करणार? हा प्रश्न असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे सरकारकडून करण्यात आला होता. हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.
अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पोस्टिंगमध्ये लाचखोरी झाल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यावेळी जयस्वाल पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत होते. बदल्या आणि पोस्टिंगची प्रक्रिया सुरू असताना ते पोलीस दलाचे प्रमुख होते. जयस्वाल या प्रकरणात संभाव्य आरोपी नसले तरी ते साक्षीदार तरी आहेत, असे राज्य सरकारने याचिकेत नमूद केले होते.
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक आरोप केले होते. त्यात महिन्याला शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे निर्देश देण्यात आले होते, या आरोपांचाही समावेश होता. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सदर प्रकारणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.
हे ही वाचा :
