वाहनांच्या फिटनेस चाचणीचा त्रास कमी होणार : सरकारने केले 'हे' नियम
नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : वाहनांच्या फिटनेस टेस्टमध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या अडचणी पाहता सरकारकडून आता नवे नियम जारी केले आहेत. वाहनांची फिटनेस चाचणी सुलभ करण्यासाठी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनच्या स्थापनेशी संबंधित अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
नवीन नियमांनुसार, वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांची नोंदणी कोणत्याही राज्यात करता येणार आहे. नोंदणी कोणत्याही राज्यात केली गेली आहे. वाहने कालबाह्य झाल्याचे किंवा रस्त्यावर धावण्यास अपात्र ठरविण्याचे नियमही सरकारने बदलले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) याबाबत एका निवेदनात ही माहिती दिली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले की त्यांनी 25 मार्च 2022 रोजी नवी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे.
काय आहेत बदल
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्सची ओळख, परवाना आणि नियंत्रणाशी संबंधित अटी आणि शर्ती बदलण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत फिटनेस चाचणी केंद्रांच्या स्थापनेशी संबंधित नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. फिटनेस चाचणीचे निकालही स्वयंचलित करण्यात आले आहेत. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी राहणार नाही. फिटनेस चाचणीमध्ये, थेट वाहनांची तपासणी करण्यासाठीचे सिग्नल मशीनद्वारे कॅप्चर केले जातील आणि सर्व्हरला पाठवले जातील.
तसेच, एखाद्या राज्यात वाहनाची नोंदणी झाली असेल, तर तेथे वाहनाची फिटनेस चाचणी करणे बंधनकारक असणार नाही. आणि वाहने अनफिट घोषित करण्याच्या नियमातही बदल करण्यात आला आहे. एटीएस सध्या वाहनाची फिटनेस आपोआप तपासण्यासाठी अनेक मशीन वापरते. आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चाचणीसाठी अनेक नवीन उपकरणे जोडण्यात आली आहेत. चाचणीच्या निकालाचे नवे स्वरूप जारी करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणत्याही वाहनधारकाला यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.
विशेष म्हणजे वायू प्रदूषणाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये वाहनांच्या वापराबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 10 वर्षे जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षे जुनी पेट्रोल वाहनांची पुनर्नोंदणी न करण्याची कसरतही करण्यात आली. वाहनांच्या फिटनेसबाबतचे नियमही कडक करण्यात आले.
हेही वाचा