मतदारांना खैरात वाटण्याची आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी | पुढारी

मतदारांना खैरात वाटण्याची आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : निवडणुकीपूर्वी (Election) मतदारांना मोफत खैरात वाटण्याची आश्वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court ) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशी आश्वासने देणाऱ्या पक्षांचे निवडणूक चिन्ह गोठविले जावे किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करावी, अशा विनंतीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

तसेच, यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यात उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दिले. भाजपचे नेते आणि ॲडव्होकेट अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. जनतेच्या पैशातूनच मोफत खैरात वाटण्याच्या अशा प्रकारावर पूर्ण प्रतिबंध घातला जावा, असे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे. वस्तूंची आश्वासने देऊन मते घेणे हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

दरम्‍यान, माेफत खैरात देण्याचा मुद्दा हा निश्चितपणे गंभीर मुद्दा असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी सुनावणीदरम्यान केली. या मुद्द्यावर आम्ही यापूर्वीही चिंता व्यक्त करीत निवडणूक आयोगाला दिशानिर्देश तयार करण्यास सांगितले होते. यानंतर आयोगाने राजकीय पक्षांसोबत एक बैठक घेतली, मात्र त्यानंतर काय झाले, ते आम्हाला अजूनही कळलेले नाही, असे कोरडे रमणा यांनी ओढले.

हे ही वाचलं का

Back to top button