नागपूर पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काहिसा दिलासा दिला आहे. सहकार विभागाची सुनावणी मौखिक (ओरली) घ्या असे आदेश न्या एन बोरकर यांनी दिले असून 2 सप्टेंबरला ती होणार आहे.
सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजी एनडीसीसी बँक रोखे घोटाळ्याविषयीच्या सव्याज वसुली संदर्भात भूमिकेबाबत 15 दिवसात लेखी उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. मौखिक उत्तराची परवानगी नाकारल्याने यानंतर केदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 152 कोटींचे रोखे घोटाळ्यातील व्याजासह 1444 कोटी वसुली करण्यासाठी नुकतेच सावनेरमध्ये भाजपने पीडित ठेवीदार यांना सोबत घेत बंडी मोर्चा काढला. सावनेर तहसील कार्यालयावर धडक दिली. भर पावसात निघालेल्या या मोर्चामुळे नागपूर -छिंदवाडा मार्गावर वाहतूक खोळंबली. पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात होता.
माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख, डॉ. राजीव पोतदार, केदार यांचे निकटवर्तीय व सध्या भाजपात असलेले माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, ओमप्रकाश कामडी यांचे नेतृत्वात गांधी चौक येथे 4 दिवस बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले. सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केदार यांना अभय न देता, शेतकरी, शेतमजूर आणि शिक्षकांची घामाची कमाई परत करावी अशी मागणी करणारे निवेदन एसडीओ आणि तहसीलदार यांना सुपूर्द करण्यात आले.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी आमदार सुनील केदार यांचे आमदारकी रद्द संदर्भात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार निर्णय दिल्यानंतर सावनेरचे राजकारण तापले आहे. सप्टेंबरपूर्वी केदार यांनी दोषसिद्धीस स्थगिती बाबत केलेल्या अपिलावरही निर्णय घ्या असे निर्देश यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आपले जुने सहकारी सुनील केदार यांच्या संदर्भात ठोस कारवाई करावी, चालढकल टाळावी अशी मागणी भाजपने लावून धरली.