भाजप सौदेबाजी करत नाही : देवेंद्र फडणवीस - पुढारी

भाजप सौदेबाजी करत नाही : देवेंद्र फडणवीस

नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले मला भेटले. त्यांनी राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी विनंती केली आहे. या संदर्भात भाजपच्या कोअर कमिटीमध्ये आम्ही चर्चा करून त्यानंतर त्यांना कळवू असे सांगितले आहे. मात्र बारा आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे असा विषय याठिकाणी नाही. भाजप अशा पद्धतीने सौदेबाजी करत नाही. ह्या उडवलेल्या पतंगी आहेत. बारा आमदारांचे निलंबन नियमबाह्य आहे. आणि त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. आम्ही सौदेबाजी करणारे नाही तर संघर्ष करणारे आहोत, असे स्पष्ट मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले. ते नागपूर येथे विमानतळावर माध्यमांशी बोलत होते.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, मुंबईत भाजप नगरसेविकेच्या कार्यालयात घडलेली घटना गंभीर आहे. मात्र अशी गंभीर घटना घडल्यानंतर सत्तारूढ पक्षातील लोक देत असलेली प्रतिक्रिया आणि महाराष्ट्राशिवाय इतर राज्याकडे बोट दाखवणे त्यांची असंवेदनशीलता आहे. त्यामुळे अशा असंवेदनशील लोकांकडून कुठलीही अपेक्षा बाळगत नाही, अस त्यांनी सांगितले.

सामनामध्ये केलेली टीका दर्जाहीन आहे. राज्यपाल या पदाचा सन्मान समजून घेतला पाहिजे. राज्यपालांनी अध्यादेशात चूक दाखवून दिली आणि ती सरकारला सुधारावी लागली. त्याच्या नंतर त्यांच्यावर टीका करणे टीकाकारांची प्रवृत्ती दाखवते, असे टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

डोंबिवलीतील घटना संतापजनक आणि धक्कादायस

डोंबिवलीची बलात्काराची घटना संतापजनक आहे. सरकार गृह विभाग आणि पोलिसांनी यामध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे. डोंबिवली सारख्या शांत समजल्या जाणाऱ्या भागात अशी घटना घडणे धक्कादायक आहे असे सांगताना सरकारने या घटनेच्या तपासासाठी विशेष प्रयत्न करत लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणा संदर्भात अध्यादेश आधी पाठवला होता त्याच स्वरूपात मंजूर झाला असता. तर न्यायालयात त्यावर स्थगिती आली असती. राज्यपालांनी वेळेत सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर सरकारने सुधारित अध्यादेश पाठवला. राज्यपालांनी या अध्यादेशावर गुरूवारी स्वाक्षरी केली असल्याचे ते म्हणाले.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, केंद्राकडे इम्पेरिकलकर नाही तर जनगणनेचा डेटा आहे. यासंदर्भात मागील वेळेला मुख्यमंत्र्यांसमोर झालेल्या बैठकीतच खुलासा झालेला आहे. त्यामुळेच सरकारने सुधारित अध्यादेश काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारने नाही तर राज्य सरकारने वेळ मागितलेली आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

Back to top button