विधानसभेतून : विरोधकांना दिला सत्तापक्षाने 'चेकमेट' !

• राजेंद्र उट्टलवार

बुधवारी विधानसभेत कामकाजाची सुरुवात वादळी झाली. कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध झाला आणि मुंबई कुणाच्या बापाची नाही! असे बजावत, केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर दिले. यानंतरच्या कामकाजात बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त विधेयक मंजुरी गायरान जमिनीचे वाटप नियमानुसारच झाल्याचा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा दावा आदींचा समावेश होता. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांची आर्थर रोड कारागृहातून सुटका होणार असल्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अनेक नेते मुंबईला गेले. काँग्रेसचा स्थापना दिन असल्याने ते सदस्यदेखील मुंबईतील कार्यक्रमाला गेले, अशा विरोधकांच्या अनुपस्थितीत बहिष्कार, सभात्यागाच्या लुटुपुटीच्या खेळातच बुधवार गेला. मंगळवारी उशिरापर्यंत विदर्भ, मराठवाडा विकासाची चर्चा अर्धवट राहिली म्हणून माजी मंत्री नितीन राऊत हे नाराजी व्यक्त करीत सहकाऱ्यांसह बाहेर पडले. मात्र, यातही सरकारला चर्चेसाठी बाध्य करण्याचे गांभीर्य दिसले नाही. दुसरीकडे, गेल्या आठवड्यात अपूर्ण राहिलेली सत्तापक्षाची चर्चादेखील उत्तराविना अपूर्णच आहे. भाजपचे सदस्य समीर कुणावार यांनी नियम २९३ नुसार ‘मविआ’च्या कार्यकाळात रखडलेल्या योजना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पेट्रोल-डिझेलची दर कपात याबाबत न घेतलेले निर्णय आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत घेतलेले धाडसी निर्णय, शेतकऱ्यांना केलेली मदत आणि यातून जनतेला हे सरकार आपले असल्याचा विश्वास निर्माण झाल्याचा दावा केला. आज या प्रस्तावावरदेखील उशिरापर्यंत चर्चा चालली. मात्र, नेहमीप्रमाणेच सरकार अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार गुरुवारीच उत्तर देण्याची शक्यता आहे.

यासोबतच शुक्रवारी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजणार असल्याने विरोधकांचा अंतिम आठवडा प्रस्तावदेखील गुरुवारीच सभागृहात देणार आहे. विरोधक सभागृहाबाहेर हे अधिवेशन तीन-चार आठवडे चालवावे, अशी मागणी करीत असले; तरी सभागृहातील एकंदर घडामोडी आणि विरोधकांचे मवाळ, बोटचेपे धोरण पाहिले जाता ना सरकार, ना विरोधक याबाबत गंभीर असल्याचे पाहायला मिळाले. उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्यावर दाखल गुन्हा, धमकीचे पडसाद विधानसभेत उमटले, विरोधकांनी आदित्य ठाकरे यांच्यासह सभात्याग केला. भास्कर जाधव यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. पोलिस अधिकारी निलंबनाची मागणी केली. मात्र, याविषयीचे व्हिडीओ पुरे आहेत. चौकशीअंतीच १५३”गुन् संबंधी निर्णय होईल असे मंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, गायरान जमिनीवरून आक्रमक असलेल्या विरोधकांनी टीईटी चौकशीच्या निमित्ताने फडणवीसांना कोंडीत पकडले. अशा अनेक प्रसंगांतून विरोधकांना सत्तापक्षाने ‘चेकमेट’ दिला, असेच म्हणता येईल. यातूनच मग मुख्यमंत्र्यांवरील सशर्त कारवाईचा अंतर्भाव असलेले लोक्त विधेयकदेखील विरोधकांच्या विरोधाशिवाय सभागृहात मंजूर झाले. कृषिमंत्री सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे विरोधक त्यांनी केलेल्या निवेदनानंतर मात्र कमालीचे गारेगार झाल्याचे बुधवारच्या कामकाजात प्रकर्षाने जाणवले.

विदर्भातील ‘वैनगंगा ते नळगंगा महत्त्वाचा नदीजोड प्रकल्प’ असून, याबाबतचे जवळपास सर्व आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी ४२६ कि.मी.चा बोगदा तयार करण्यात येत असून, राज्यातील हा सर्वात मोठा बोगदा असेल. या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याबाबत योजना तयार करण्यात येत आहे. विदर्भाचे भाग्य बदलणारा हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत निश्चित वेळेत पूर्ण करणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. सरकार ८२ हजार कोटी खर्च करेल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळी भागातील प्रश्न सुटणार असल्याचे त्यांनी लक्षवेधीच्या निमित्ताने सांगितले. दरम्यान, लवकरच राज्याचे खनिज धोरण आणणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.