कल्याण तालुक्याच्या कांबा पठारपाड्यात कृत्रिम भूकंप; आदिवासी बांधवांच्या उरात धडकी
डोंबिवली : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्या आदिवासींसाठी स्वतंत्र महामंडळ/मंत्रालयाची निर्मिती केली त्या आदिवासींच्या उत्कर्षासाठी सरकारीच नव्हे तर खासगी संस्था/संघटना नेहमीच पुढे येत असतात. मात्र कल्याण तालुक्यातील कांबा ग्रामपंयातनजीक असलेल्या पठारपाड्यातील आदिवासी बांधवांना उध्वस्त करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे दिसून येते. मुळावर उठलेल्या या भागातील दगडखाणींनी आदिवासींची झोप उडवली आहे. दगड उत्खननासाठी केल्या जाणाऱ्या शक्तिशाली स्फोटांमुळे भिंतींना तडे गेल्याने कडाक्याच्या थंडीत या आदिवासींना त्यांच्याच घराबाहेर आपल्या कच्च्या-बच्च्यांसह राहून जागरण करावी लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या पाड्यापासून काही अंतरावर असलेल्या दगडखाणींमध्ये केल्या जाणाऱ्या शक्तिशाली स्फोटांमुळे आदिवासी राहत असलेल्या घरांच्या भिंतींना लहान-मोठ्या प्रमाणावर तडे गेले आहेत. त्यामुळे या दगडखाणींच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी पठारपाड्यावरील आदिवासी बांधवांनी सरकारी यंत्रणांकडे केली आहे.
कल्याण तालुक्यात कल्याण-मुरबाड रोडलगत कांबा गाव आहे. या कांबा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या पठारपाडा येथे आदिवासी बांधवांची 35 घरे आहेत. जवळपास 175 रहिवाश्यांची वस्ती असलेल्या पठार पाड्यावर टांगती तलवार लटकली आहे. या पाड्याशेजारी असलेल्या खाणीतून दगड काढण्यासाठी शक्तिशाली स्फोट घडवले जात आहेत. परिणामी या पाड्यातील आदिवासींची झोप हराम झाली आहे. वारंवार होणाऱ्या या ब्लास्टिंगमुळे माती आणि विटांमध्ये बांधकाम केलेल्या जवळपास साऱ्याच आदिवासींच्या घरांना तडे गेले आहेत.
लहान-मोठ्या भेगा पडलेल्या घरांत आदिवासी बांधव रात्रीच्या वेळी सुखाची झोपही घेऊ शकत नाहीत. रात्रीच्या वेळी अचानक घराची भिंत कोसळण्याची भीती असल्याने या पाड्यातील आदिवासी आपल्या कच्च्या-बच्च्यांसह घरांच्या अंगणात झोपतात. सद्या कडाक्याची थंडी पडली आहे. त्यामुळे कच्च्या-बच्च्यांना घेऊन थंडीत ही मंडळी घराबाहेर कुडकुडत सकाळची पाट पाहत असतात.
एकीकडे स्टोन क्रेशनच्या कर्णकर्कश मशीनमुळे ध्वनी प्रदूषण तर होते.
त्याचाही त्रास आदिवासी बांधवांना होतो. तर दुसरीकडे धुळीच्या साम्राज्यामुळे या पाड्यातील शेतजमिनी देखिल नापीक होऊ लागल्या आहेत. या बाबत ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत, तहसीलदारांपासून ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापर्यंत साऱ्यांचे पत्रव्यवहाराद्वारे लक्ष वेधले आहे. तथापी अद्याप या भयंकर समस्येवर शासनाने तोडगा काढलेला नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पाहणीखेरीज काहीच कारवाई झाली नसल्याचे या ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता आम्ही जगावे की मारावे ? असा सवाल ग्रामस्थांनी या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला आहे.
सरकारने आमच्या तक्रारींची दखल घेऊन या त्रासातून आमची कायमस्वरूपी सुटका करावी, अशी मागणी केली आहे. तर याबाबत प्रांताधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांनी लीजवर दगडखाणीकरिता जमीन दिली असल्याचे सांगत मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यलयास पाठविण्यात आल्याचे सांगितले.