आमसिद्ध व्हनकोरे
सोलापूर : सेवानिवृृत्तीला पाच वर्षांचा कालावधी शिल्लक असेल तर येत्या दोन वर्षात अनुदानित आश्रमशाळेतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गाला शिकवत असलेल्या शिक्षकांना यापुढील काळातील दोन वर्षात पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे गरजेची आहे.
या पात्रता परीक्षेबाबत (टीईटी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्याच्या इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांसह शिक्षक संघटनांमध्ये एकप्रकारे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाच्या इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अनुसरून पुढील कार्यवाही करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे, अशा शिक्षकांना टीईटी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारकच असणार आहे.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने याबाबतच्या सूचना इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची उच्चस्तरीय बैठक गेल्या 16 ऑक्टोबर रोजी झाली. या बैठकीत शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत (टीईटी) सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क 2009 मधील तरतुदीनुसार सर्वच प्रकारच्या शाळांमधील शिक्षकांना शैक्षणिक व्यावसायिक व शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केला आहे.
आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी भरती होऊन सेवारत असलेल्या शिक्षकांचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक वर्षाचा सेवा कालावधी शिल्लक असेल. तर त्यांनाही पुढील काळात दोन वर्षांत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारकच असणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
