सोलापूर : महापालिकेने शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या एक डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी आता ‘प्लिथं इंटिमेशन’ अनिवार्य केले आहे. नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी महापालिकेने चालू केली आहे. नियम मोडल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या युडीसीपीआर नियमावलीनुसार सर्व बांधकाम परवाने, सुधारित परवानाने आणि वापर परवाने नोंदणीकृत परवानाधारक अभियंता किंवा आर्किटेक्ट यांच्यामार्फत संगणकीय प्रणालीद्वारे (बीपीएमएस पोर्टलवर) सादर केले जातात. यामुुळे अलिकडच्या काळात मंजूर नकाशामध्ये नमूद केलेल्या सामासिक अंतराचे सर्रास उल्लंघन करून वाढीव बांधकामे केली जात आहेत. यामुळे केवळ अनियमित आणि अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत नाही तर अशा तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम शहराच्या सौंदर्यावर आणि नियोजनावर होत आहे.
‘प्लिथं इंटिमेशन’ प्रणाली नगर रचना विभागाकडून मंजूर होणार्या प्रत्येक बांधकाम परवानगी प्रकरणात, संबंधित नोंदणीकृत परवानाधारक अभियंता, आर्किटेक्ट यांना ‘प्लिथं इंटिमेशन’ देणे बंधनकारक केले आहे. ‘प्लिथं इंटिमेशन’ सादर करताना अभियंता, आर्किटेक्ट यांनी बांधकामाच्या ‘प्लिथं स्थरावरील जिओ-टॅग फोटो बीपीएमएस पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या फोटोंसह त्यांना ‘प्लिथं इंटिमेशन’मधील काम मंजूर नकाशानुसार, विशेषतः सामासिक अंतराच्या नियमांनुसार झाले असल्याचे प्रमाणित करावे लागणार आहे.
