सोलापूर : गेल्या काही दशकांमध्ये कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशातील 100 जिल्ह्यात प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना सुरू केली आहेत. यात महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.
ज्या जिल्ह्यात शेतीची उत्पादकताही कमी आहे, अपुरी सिंचन सुविधामुळे शेती क्षेत्र विकसित करण्यावर मर्यादा आहेत आणि कृषीच्या कर्जाने ग्रस्त झालेल्या जिल्ह्यांसाठी ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेचा नुकताच (दि.11 ऑक्टोबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला असून या योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याबरोबरच उत्पादन वाढ, पीक विविधीकरण करून शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना राबविताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 11 विभागांतील 36 योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, किसान समृद्धी केंद्रे, ग्रामपंचायत, सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
सहा वर्षांसाठी ही योजना
सन 2025 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली असून, पुढील 6 वर्षांसाठी ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेतंर्गत देशातील 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली यात महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी 24 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे धान्य साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबच धान्य प्रक्रियावर आधारित उद्योग उभा करून शेतीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
छ. संभाजीनगरसह या जिल्ह्यांचा समावेश
महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, धुळे, पालघर, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, बीड, नांदेड या 9 जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे.
