सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम 2015 च्या कलम 3 मधील (1) अन्वये प्रशासनात सेवा हमी कायदा अंमलबजावणी सुरू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत माध्यमिक शिक्षण विभागातील दहा विषयांना सेवा हमी कायदा बंधनकारक करण्यात आला आहे. ठराविक दिवसांतच काम पूणर्र् करण्याचे बंधन प्रशासनावर असल्याने शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या कामात गती येणार आहे.
याबाबत माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी सेवा हमी याबाबत प्रसिध्दीकरण केले आहे. यात प्रमुख दहा सेवांचा समावेश आहे. या सेवा ठराविक कालावधीतच देण्यात येणार असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यावर प्रति स्वाक्षरीसाठी एक दिवसाचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे जात, जन्म तारीख, नाव यामध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. राजीव गांधी अपघात अनुदान वितरणासाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे.
दहावी, बारावी परीक्षा गुणपत्रक व प्रमाणपत्रातील नाव, जात, जन्म तारीख दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे पाठविण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. पाचवी ते आठवीच्या शिष्यवृत्तीमधील मुलांची माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यासाठी 30 दिवसांचा, तर 'एनएनएमएस' योजनेच्या मुलांची माहिती संकेतस्थळावर देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, उपप्राचार्य, पर्यवेक्षक यांच्या पदोन्‍नतीस मान्यता देण्यासाठी 15 दिवसांचा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरी आदेश देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची निवड वेतनश्रेणीसाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. खासगी शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची विनाअनुदानावरुन अनुदानित तत्त्वावर बदलीस मान्यता देण्यासाठी 30 दिवस, खासगी माध्यमिक शाळेतील निवृत्तीचे लाभ देण्यासाठी 15 दिवसांचा, अतिरिक्त शिक्षक, कर्मचार्‍यांच्या समायोजनास 15 दिवस, बदली मान्यतेस 15 दिवस, तर प्रभारी मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी 7 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय खर्च सात दिवसांत मंजूर होणार
खासगी, अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय खर्चाचे दोन लाखांपर्यंत बिल मंजुरी आदेश देण्यासाठी 7 दिवसांचा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वैयक्‍तिक मान्यता देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे.
