सातारा : सातारा जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांची आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून त्यामध्ये सातारा, वाई, माण व जावलीसाठी खुला, तर कराड, पाटण व खंडाळा तालुक्याचे सभापतिपद खुला प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झालेे. फलटण व कोरेगावसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, तर महाबळेश्वरसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण आरक्षण पडले.
खटाव पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेे. सात सभापती पदे खुल्या प्रवर्गासाठी असल्यामुळे जिल्ह्यात चुरस पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान, दि. 13 ऑक्टोबरला होणार्या गट व गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सातारा जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची आरक्षणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, नूतन पवार, अधिकारी व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सुरूवातीला खटाव पंचायत समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिलेसाठी जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे आरक्षण शालेय विद्यार्थी मंगेश गायकवाड व निशा कोळपे यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या टाकून काढण्यात आले. फलटण व कोरेगाव पंचायत समितीचे सभापतीपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी तर महाबळेश्वर पंचायत समितीचे सभापतीपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) आरक्षीत करण्यात आले.
शेवटी माण, सातारा, वाई व जावली पंचायत समित्यांचे सभापती पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी तर कराड, पाटण व खंडाळा समित्यांचे सभापतीपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. सातारा, वाई, माण व जावलीसाठी खुला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी इच्छुकांची संख्या वाढणार आहे. तसेच पंचायत समितीच्या निवडणुकीत खुल्या गणात चांगलीच चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कराड, पाटण व खंडाळा तालुक्याचे सभापतीपद खुला प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे या तालुक्यात महिलांसाठी दारे खुली झाली आहेत. त्यामुळे गावोगावी स्थानिक महिला कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. सोमवार दि. 13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेचे 65 गट व पंचायत समित्यांच्या 130 गणांचे आरक्षण जाहीर होणार आहे. त्यामुळे या आरक्षण सोडतीनंतरच गट व गणामध्ये इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला वेग येणार आहे. त्यामुळे सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर झाले असले तरी गट व गणामध्ये कुणाला लॉटरी लागणार याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
