सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये 1996 च्या नियमानुसार चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यानुसार आता दि. 13 ऑक्टोबर रोजी झेडपी गट व पं. स. गणामधील सदस्यांची आरक्षणे पडणार असून त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील झेडपीच्या 65 गट व पंचायत समित्यांच्या 130 गणांमधील वातावरण पुरते ढवळून गेले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अनेक इच्छुकांनी स्वागत केले आहे.
1996 च्या आरक्षण नियमांनुसार निवडणुकीत ज्या गटाला किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नव्हता. या पद्धतीनुसार 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने 2025 मध्ये नवीन नियम जारी केले. ज्यामध्ये नियम 12 अंतर्गत ही निवडणूक पहिली निवडणूक म्हणून मानण्यात आली. या तरतुदीमुळे 1996 च्या नियमांतील रोटेशन पद्धतीचा पुढील विचार होणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे विविध खंडपीठांपुढे यासंबंधी अनेक याचिका दाखल झाल्या.
नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. यावर सुनावणी होवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने 2025 मध्ये जारी केलेले नवीन नियम रद्द केले. 1996च्या आरक्षण नियमानुसार चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता होणार्या गट व गणांमधील सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीकडे नजरा लागल्या आहेत.
सातारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 65 गट तर पंचायत समित्यांचे 130 गण आहेत. शासनाच्या नवीन नियामाने एखादा गट किंवा गण हा कायमस्वरुपी आरक्षित राहणार होता. आता चक्राकार आरक्षण सोडतीमुळे वेगवेगळ्या गट व गणातील इच्छूक उमेदवारांना न्याय मिळणार असल्याने राजकीय मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
